या नव्या तरतुदीनुसार, सुमारे २० लाख रुपयांपर्यंतच्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा आता मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरूनच मंजूर होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे अनेक महिने प्रतीक्षा न करता ४५ ते ५० दिवसांतच रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होण्याची सुविधा मिळणार आहे.
परताव्याची प्रक्रिया होणार जलद
आतापर्यंत मुद्रांक शुल्काच्या परताव्यासाठी नागरिकांना विविध कार्यालयांमध्ये पाठपुरावा करावा लागत होता. परताव्याची रक्कम कितीही असली तरी अर्ज प्रथम मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच करावा लागत होता.
advertisement
५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांचा निर्णय सह जिल्हा निबंधक स्तरावर होत होता, मात्र त्यापुढील रकमेच्या प्रकरणांसाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षक किंवा इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे फाईल जावी लागत होती. त्यामुळे प्रक्रिया लांबणीवर पडत होती.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात दरवर्षी सुमारे ३ हजार परताव्याची प्रकरणे दाखल होत असल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात विलंबाचा सामना करावा लागत होता.
अधिकारात वाढ, नवीन मर्यादा काय?
सुधारित नियमांनुसार विविध अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. जी खालील प्रमाणे आहे.
मुद्रांक जिल्हाधिकारी: ५ लाखांवरून वाढ करून आता २० लाखांपर्यंत
नोंदणी उपमहानिरीक्षक: २० लाखांवरून वाढ करून ५० लाखांपर्यंत
अपर मुद्रांक नियंत्रक: २० लाखांवरून वाढ करून १ कोटीपर्यंत
नोंदणी महानिरीक्षक: अधिकार वाढवून १ कोटी रुपयांपर्यंत
या बदलामुळे बहुतांश प्रकरणे जिल्हास्तरावरच निकाली निघणार असून उच्चस्तरीय कार्यालयांवरील ताणही कमी होणार आहे.
नागरिकांना दिलासा,हेलपाटे कमी होणार
पूर्वी मोठ्या रकमेच्या परताव्यासाठी नागरिकांना अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती तसेच विविध कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत होते. आता अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाल्याने ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
लवकरच अधिसूचना काढणार
या सुधारित नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महिनाभरात अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाणार असल्याची माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
