राज्य सरकारचा ई पीक पाहणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय!

नागपूर : राज्यात खरीप हंगामादरम्यान ई-पीक पाहणी नोंदणी न करू शकलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विविध तांत्रिक अडचणी, मोबाईल किंवा इंटरनेटची अनुपलब्धता, तसेच माहितीअभावी अनेक शेतकरी ठरलेल्या कालावधीत ई-पीक पाहणी पूर्ण करू शकले नाहीत. परिणामी अशा शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदी प्रक्रियेतून वंचित राहावे लागले. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने ऑफलाइन पद्धतीने पीक नोंदणी करण्याची संधी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, ही प्रक्रिया 15 जानेवारीपर्यंत खुली ठेवण्यात येणार आहे.

advertisement

मागणी काय होती?

विधानसभेत या मुद्द्यावर आमदार विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यांनी सांगितले की, शासनाकडून अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी नोंदणी करताना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले. काही भागात नेटवर्कची समस्या, तर काही ठिकाणी स्मार्टफोनचा अभाव, तसेच डिजिटल प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या नोंदणीपासून वंचित राहिले. ई-पीक पाहणीचा तपशील 7/12 उताऱ्यावर अद्ययावत न झाल्यास शासकीय खरेदी शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

निर्णय काय?

यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, ऑनलाइन ई-पीक पाहणी पोर्टलची अंतिम मुदत संपल्यामुळे ते पुन्हा सुरू करणे शक्य नाही. मात्र, नोंदणी न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी शासनाने ऑफलाइन पद्धतीने पीक नोंदणीची मुभा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 जानेवारीपर्यंत ऑफलाइन अर्ज सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना शासकीय खरेदी केंद्रांवर शेतमाल विक्रीची परवानगी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या ऑफलाइन प्रक्रियेचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी शासनाने विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही व्यापारी किंवा मध्यस्थ या सुविधेचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अर्जांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. ही सुविधा केवळ प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या खऱ्या शेतकऱ्यांसाठीच असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.

ऑफलाइन अर्जांची पडताळणी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच तहसील कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. गरज भासल्यास समिती प्रत्यक्ष शेतपातळीवर जाऊन पाहणी करणार आहे. खरीप हंगाम संपल्यानंतरही पंचनामा करून सविस्तर अहवाल तयार केला जाईल आणि तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी हा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवतील.