शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्नाची हमी
या निर्णयामुळे या चारही राज्यांतील लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित होणार असून, त्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळण्याची हमी मिळेल. बाजारातील भाव चढउतारांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ही मोठी योजना लागू केली आहे.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या चार राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत व्हर्च्युअल बैठक घेऊन “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)” अंतर्गत या खरेदी योजनांना अंतिम मंजुरी दिली.
advertisement
महाराष्ट्रासाठी विक्रमी मंजुरी
या योजनेत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मूल्य समर्थन योजना (PSS) अंतर्गत सर्वात मोठी खरेदी योजना मंजूर झाली आहे.
सोयाबीन: १८,५०,७०० मेट्रिक टन
उडीद: ३,२५,६८० मेट्रिक टन
मूग: ३३,००० मेट्रिक टन
या खरेदीसाठी अनुक्रमे ९,८६०.५३ कोटी, २,५४०.३० कोटी आणि २८९.३४ कोटी रु एवढा खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रासाठी ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी PSS खरेदी योजना ठरली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दराने विक्री करावी लागू नये, असा सरकारचा उद्देश आहे.
इतर राज्यांसाठी मंजुरी
ओडिशा: तूर उत्पादनाची १००% खरेदी
तेलंगणा: उडीद उत्पादनाची १००% आणि सोयाबीन व मूग उत्पादनाच्या २५% खरेदीला मंजुरी
मध्यप्रदेश: २२,२१,६३२ मेट्रिक टन सोयाबीनसाठी मूल्य तफावत भरपाई योजना (PDPS) अंतर्गत ११,७७५.५३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
या सर्व खरेदीमुळे या राज्यांतील डाळी व तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा मिळणार आहे.
शेतकरीहित सरकारची प्राथमिकता
बैठकीत बोलताना शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवणे आणि त्यांना बाजारातील अनिश्चिततेपासून संरक्षण देणे ही मोदी सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. तसेच आता तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींची १००% खरेदी “नाफेड (NAFED)” आणि “एनसीसीएफ (NCCF)” या संस्थांमार्फत केली जाईल. यामुळे देशाला डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भर बनविण्यात मोठी मदत होईल.
थेट लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात
सरकारने या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यावर भर दिला असून, शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होईल, यासाठी सर्व राज्य सरकारांना आणि संबंधित संस्थांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, या खरेदी प्रक्रियेवर कडक देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा विलंब किंवा गैरव्यवहार होऊ नये.