केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारकडून अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजनेची घोषणा!

नागपूर : शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी मालाला योग्य आणि स्थिर दर मिळावा, तसेच बाजार व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि स्पर्धा वाढावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशभरात कृषी उत्पादकांना एका समान बाजारपेठेशी जोडण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय एकसंध बाजारपेठ’ ही संकल्पना मांडली होती. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार अर्थात ई-नाम योजना राबवली जात आहे. या योजनेला अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करणारे महत्त्वाचे विधेयक विधानसभेत मांडले असून सभागृहाने त्याला मंजुरी दिली आहे.

advertisement

विधेयकाला कायदेशीर मान्यता

राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हे विधेयक विधानसभेसमोर सादर केले. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून ई-नाम व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्याचा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या संदर्भात यापूर्वी अध्यादेश काढण्यात आला होता, त्यालाच आता कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.

काय फायदा होणार?

या नव्या तरतुदींमुळे राज्यातील काही निवडक कृषी बाजारांना ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ म्हणून घोषित करता येणार आहे. ज्या बाजारांची वार्षिक उलाढाल किमान 80 हजार मेट्रिक टनांपेक्षा कमी नाही आणि ज्या ठिकाणी दोन किंवा त्याहून अधिक राज्यांमधून कृषी उत्पन्नाची आवक होते, अशा बाजारांची निवड या योजनेत केली जाईल. या बाजारांमध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, साठवणूक व्यवस्था, दर्जेदार वजनकाटा, शीतगृहे, पॅकिंग व विक्रीसाठी आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रीय महत्त्वाचे बाजार म्हणून घोषित झालेल्या बाजारांचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना होणार आहे. या व्यवस्थेमुळे शेतकरी केवळ स्थानिक व्यापाऱ्यांवर अवलंबून न राहता देशभरातील व्यापाऱ्यांशी थेट व्यवहार करू शकतील. ऑनलाईन लिलाव प्रक्रियेमुळे दर ठरवताना पारदर्शकता राहील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला स्पर्धात्मक आणि योग्य दर मिळण्यास मदत होईल.

या बाजारांच्या कामकाजावर नियंत्रण व समन्वय ठेवण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्रीय बाजार समितीसाठी स्वतंत्र कार्यकारी समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या समितीत बाजार समितीचे प्रतिनिधी, व्यापारी, शेतकरी आणि इतर संबंधित घटकांचा समावेश असेल. एकात्मिक एकल व्यापारी परवाना प्रणाली लागू झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांना वेगवेगळ्या बाजारांसाठी स्वतंत्र परवाने घेण्याची गरज राहणार नाही, त्यामुळे व्यवहार सुलभ होतील.

तसेच, शेतकऱ्यांच्या मालाची गुणवत्ता, वजन, दर ठरवणे किंवा देय रकमेबाबत काही वाद उद्भवल्यास ते सोडवण्याची जबाबदारीही या कार्यकारी समितीवर असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया जलद होईल आणि बाजार व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल.

एकूणच, या कायद्यातील सुधारणा राज्यातील कृषी पणन व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणार आहेत. ई-नाम प्रणाली अधिक सक्षम झाल्याने शेतकऱ्यांना देशव्यापी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, दलालांची भूमिका मर्यादित होईल आणि शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.