शेत पाणंद रस्त्यांबाबत महत्वाचा निर्णय! केले प्रमुख बदल, मंत्रिमंडळाकडून मान्यता

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून भेडसावणाऱ्या शेतरस्त्यांच्या समस्येवर अखेर तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठीची गैरसोय, पावसाळ्यात चिखलात अडकणारे वाहतुकीचे मार्ग आणि बाजारपेठेपर्यंत शेतमाल नेण्यातील अडथळे लक्षात घेता, राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणी कायमस्वरूपी दूर करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

advertisement

योजनेचा उद्देश काय?

आतापर्यंत शेतरस्त्यांची बहुतांश कामे मनरेगा अंतर्गत केली जात होती. मात्र या योजनेंतर्गत अनेक अटी, मजुरीवर आधारित कामांची सक्ती आणि ग्रामीण भागात मजुरांची कमतरता यामुळे रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण होत नव्हती. अनेक ठिकाणी अर्धवट रस्ते, निकृष्ट दर्जाचे काम आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. वाढते यांत्रिकीकरण आणि आधुनिक शेतीच्या गरजा लक्षात घेता, या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पूर्णपणे नवी आणि व्यवहार्य योजना आणली आहे.

काय फायदा होणार?

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत आता शेतरस्त्यांची कामे 100 टक्के यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने केली जाणार आहेत. ट्रॅक्टर, ट्रॉली, हार्वेस्टर, ऊसतोड यंत्रे आणि इतर आधुनिक वाहने सहजपणे जाऊ शकतील, असे मजबूत आणि बारमाही रस्ते तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यामुळे पेरणी, फवारणी, कापणी तसेच शेतमाल थेट बाजारात नेणे अधिक सोपे आणि कमी खर्चिक होणार आहे.

या योजनेसाठी शासनाने स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामे जलदगतीने पूर्ण व्हावीत यासाठी 25 किलोमीटर लांबीचे रस्ते क्लस्टर तयार करून निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना केवळ रस्ते बांधण्यापुरती मर्यादित न राहता, ग्रामीण शेती व्यवस्थेला बळकटी देणारी ठरणार आहे.

प्रमुख बदल काय?

या योजनेत काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. गाव नकाशामध्ये नोंद असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवली जाणार आहेत, जेणेकरून रस्त्यांचा मूळ वापर पुन्हा सुरू होईल. रस्त्यासाठी आवश्यक असलेली मोजणी व पोलिस बंदोबस्तासाठी लागणारे सर्व शुल्क शासनाकडून पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तसेच रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरूम किंवा दगड यांसाठी कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही, हा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा ठरणार आहे.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी या योजनेअंतर्गत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण अनिवार्य करण्यात आले आहे. ‘बिहार पॅटर्न’नुसार किंवा मनरेगाच्या माध्यमातून ही लागवड केली जाणार असून, यामुळे रस्त्यांचे संरक्षण होण्यासोबतच हरित क्षेत्रात वाढ होणार आहे.

एकूणच, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना ही शेतकऱ्यांच्या शेतीखर्चात बचत करणारी, शेती अधिक सुलभ करणारी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांना नवे बळ देणारी ठरणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला अखेर न्याय मिळाल्याचे चित्र दिसत आहे.