पीएम धनधान्य कृषी योजनेसाठी महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांची निवड, किती निधी मिळणार? यादी आली समोर

६ वर्षांसाठी मोठा निधी

ही योजना पुढील सहा वर्षांसाठी राबवली जाणार असून, दरवर्षी तब्बल २४ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे. या निधीद्वारे शेतीशी संबंधित मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल. धान्य साठवण, अन्नप्रक्रिया, सिंचन सुधारणा आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या मते, या योजनेंमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात थेट वाढ होईल आणि शेती उत्पादनाला दीर्घकालीन स्थैर्य मिळेल. स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभारल्यामुळे शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध होईल, तर तरुणांना कृषीपूरक रोजगाराच्या संधी मिळतील.

advertisement

कृषिमंत्र्यांची प्रतिक्रिया

राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, “प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना ही शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल आहे. शाश्वत शेती, पाणी बचत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. ही योजना म्हणजे शेतीला बळ आणि शेतकऱ्याला दिलासा आहे.” असंही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

भरणे यांनी पुढे सांगितले की, या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील निवडलेल्या जिल्ह्यांतील शेतीचा विकास वेगाने होईल. पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासोबतच जलसंधारण, पिकविमा, साठवण व प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाला बळ मिळेल.

योजनेची अंमलबजावणी आणि रचना

या योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमात ३०० हून अधिक प्रयोगशील आणि प्रगतिशील शेतकरी सहभागी होणार आहेत. योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ११ विभागांतील ३६ योजनांचे अभिसरण करून राबवली जाणार आहे. ग्रामपंचायत, कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK), बाजार समित्या, किसान समृद्धी केंद्रे आणि सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी केली जाईल.