मुंबई : भारतात घर, जमीन किंवा इतर स्थावर मालमत्तेवरून कुटुंबातील वाद होणे ही काही नवीन बाब नाही. विशेषतः वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीचा प्रश्न आला की नातेसंबंधांमध्ये तणाव निर्माण होतो. अनेकदा लोक असा समज करून घेतात की एखाद्या जमिनीचा हिस्सा त्यांच्या नावावर नोंदणीकृत झाला म्हणजे ती मालमत्ता ते कोणालाही न विचारता विकू शकतात. मात्र, कायद्याच्या दृष्टीने ही बाब इतकी सरळ नाही. कुटुंबातील प्रत्येक कायदेशीर वारसाला त्याच्या हक्काचे संरक्षण मिळालेले असते आणि चुकीच्या पद्धतीने केलेला व्यवहार भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण करू शकतो.
advertisement
नियम काय सांगतो?
वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबतचे नियम तुलनेने गुंतागुंतीचे आहेत. केवळ सातबारा किंवा मालमत्ता उताऱ्यावर नाव असणे म्हणजे संपूर्ण मालकी मिळालेली आहे, असे समजणे चुकीचे ठरू शकते. अनेक प्रकरणांमध्ये मालमत्ता अजूनही संयुक्त स्वरूपात असते. अशा वेळी कोणताही भागधारक एकतर्फी निर्णय घेऊन जमीन विकल्यास इतर वारस न्यायालयात दाद मागू शकतात. परिणामी, विक्री व्यवहार रद्द होण्याचा धोका निर्माण होतो आणि खरेदीदारालाही फटका बसू शकतो.
म्हणूनच, वडिलोपार्जित संपत्ती विकताना कुटुंबातील इतर सदस्यांना माहिती देणे आणि त्यांची लेखी संमती घेणे हा सुरक्षित आणि कायदेशीर मार्ग मानला जातो. विक्री करार, नोंदणी कागदपत्रे आणि इतर व्यवहारांमध्ये सर्व भागधारकांची नावे आणि सह्या असणे आवश्यक असते. यामुळे भविष्यात वाद, कोर्टकचेरी, आर्थिक नुकसान आणि कौटुंबिक कटुता टाळता येते. अनेक कायदे तज्ज्ञ देखील घाईने निर्णय न घेता संवाद आणि स्पष्टता ठेवण्याचा सल्ला देतात.
तसेच काही ठराविक परिस्थितींमध्ये नातेवाईकांची परवानगी न घेता मालमत्ता विकणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असते. उदाहरणार्थ, वडिलोपार्जित मालमत्तेचे अधिकृत विभाजन झाले असेल, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असतील आणि त्या विभाजनानंतर मिळालेली जमीन पूर्णपणे तुमच्या नावावर स्वतंत्र मालमत्ता म्हणून नोंदणीकृत असेल, तर ती मालमत्ता तुमची वैयक्तिक मालमत्ता ठरते. अशा वेळी तुम्हाला इतर वारसांची संमती घेण्याची आवश्यकता राहत नाही. तुम्ही त्या जमिनीचा वापर, हस्तांतरण किंवा विक्री स्वतःच्या निर्णयाने करू शकता.
मात्र, या टप्प्यावरही काही महत्त्वाच्या बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. जमीन कोणत्याही प्रकारच्या कर्ज, बोजा, तारण किंवा प्रलंबित कायदेशीर वादांपासून मुक्त आहे का, याची खात्री करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच विभाजनाचे कागदपत्र, नोंदणी, कर भरणा आणि मालकी हक्क स्पष्टपणे नमूद असलेले दस्तऐवज तपासणे महत्त्वाचे ठरते. या बाबींमध्ये त्रुटी असल्यास भविष्यात व्यवहार अडचणीत येऊ शकतो.
एकूणच, वडिलोपार्जित मालमत्ता विकताना कायदेशीर चौकट समजून घेणे, योग्य सल्ला घेणे आणि सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करणे अत्यावश्यक आहे. योग्य पद्धतीने केलेला व्यवहार केवळ आर्थिक सुरक्षितता देत नाही, तर कुटुंबातील नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यासही मदत करतो.
