TRENDING:
मुंबई : दक्षिण आशियातील अनुवांशिकरित्या सुधारित (GM) पिकांबाबत 2025 हे वर्ष निर्णयांपेक्षा संभ्रमाचेच ठरत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या (USDA) ताज्या अहवालानुसार, या संपूर्ण प्रदेशात GM पिकांच्या व्यावसायिक लागवड आणि आयातीबाबत ठोस पावले उचलणारा पाकिस्तान हा एकमेव देश ठरला आहे. दुसरीकडे, भारत आणि बांगलादेशसारख्या मोठ्या कृषीप्रधान देशांमध्ये हा विषय धोरणात्मक अस्पष्टता, न्यायालयीन प्रकरणे आणि शेतकऱ्यांच्या तीव्र चिंतांमध्ये अडकलेला आहे.
advertisement
भारतात GM पिकांचा मुद्दा आता केवळ विज्ञान किंवा तंत्रज्ञानापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. बियाण्यांचा वाढता खर्च, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील अवलंबित्व, जैवसुरक्षेचे धोके आणि पर्यावरणीय परिणाम यामुळे हा विषय सामाजिक आणि राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. USDA च्या अहवालानुसार, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि मालदीवमध्ये अद्याप GM पिकांच्या लागवडीला परवानगी नाही. बांगलादेशमध्ये जैवतंत्रज्ञान धोरण जवळपास ठप्प असून, भारतात नियामक यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव निर्णय प्रक्रियेला अडथळा ठरत आहे.
भारताची अडचण काय?
भारतामधील सर्वात मोठा प्रश्न नियामक अधिकारांबाबत आहे. अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (GEAC) आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) यांच्यातील जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी अद्याप झालेली नाही. अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा 2006 अंतर्गत, GE अन्न उत्पादनांचे नियमन FSSAI कडे असले तरी आवश्यक नियमावली आणि पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे ही जबाबदारी सध्या GEAC पार पाडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये FSSAI ला या संदर्भात निर्देश दिले होते, मात्र 2022 मध्ये प्रस्तावित नियमांचा दुसरा मसुदा अद्याप अंतिम झालेला नाही.
सध्या भारतात फक्त Bt कापसालाच व्यावसायिक लागवडीची मान्यता आहे. GE सोयाबीन आणि कॅनोलापासून तयार खाद्यतेलांच्या आयातीला परवानगी असली तरी देशांतर्गत लागवड वाढलेली नाही. GE मोहरी आणि Bt वांगे यांना नियामक मंजुरी मिळूनही सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांमुळे त्यांची व्यावसायिक लागवड सुरू होऊ शकलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या चिंता अधिक ठळक होत आहेत. GM बियाण्यांमुळे दरवर्षी नवीन बियाणे खरेदी करावी लागते, त्यामुळे खर्च वाढतो आणि कंपन्यांवरील अवलंबित्व वाढते, असा शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे. Bt कापसाच्या अनुभवातून उत्पादन टिकाऊ न राहणे आणि कीटक प्रतिकारशक्ती वाढणे हे मुद्देही उपस्थित केले जात आहेत. पर्यावरणीय गट GM पिकांमुळे स्थानिक जातींवर होणाऱ्या परिणामांबाबत इशारा देत आहेत.
जुलै 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला GM पिकांवर राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र 2025 संपत असतानाही स्पष्ट धोरण जाहीर झालेले नाही. दरम्यान, जीनोम-संपादित तांदळाच्या दोन जातींना मर्यादित मान्यता देण्यात आली असली तरी त्यांच्या व्यावसायिक भवितव्याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.
पाकिस्तानच्या निर्णयाचा अमेरीकेला काय फायदा?
याउलट, पाकिस्तानने 2025 मध्ये GM उस आणि सुधारित GM कापसाच्या लागवडीला मान्यता देत वेगळा मार्ग स्वीकारला आहे. तसेच GE कॅनोला आणि सोयाबीनच्या आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे. USDA च्या मते, या निर्णयांचा फायदा अमेरिकन कृषी निर्यातीला होण्याची दाट शक्यता आहे. दक्षिण आशियातील GM पिकांचे भवितव्य अजूनही अनिश्चित असले तरी पाकिस्तानने घेतलेली आघाडी या चर्चेला नवे वळण देणारी ठरत आहे.