व्हीबी-जी राम जी कायदा मंजूर! शेतकऱ्यांसह ग्रामीण भागातील नागरिकांना कोणते फायदे मिळणार?

मुंबई : ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविकेला अधिक मजबूत आधार देणाऱ्या ‘विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ अर्थात व्हीबी-जी राम जी विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी रविवारी मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाची अधिकृत अधिसूचना जाहीर करण्यात आली असून, त्यामुळे हा कायदा आता अंमलात आला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सविस्तर चर्चा आणि मतदानानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते.

advertisement

प्रमुख बदल काय?

या कायद्याअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना दर आर्थिक वर्षात मिळणाऱ्या रोजगाराची वैधानिक हमी 100 दिवसांवरून थेट 125 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांच्या उत्पन्नाला अधिक स्थैर्य मिळणार आहे.

हा कायदा महत्वाचा का?

हा कायदा ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. व्हीबी-जी राम जी अंतर्गत मजुरीवर आधारित रोजगार चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यामध्ये जलसंधारण व पाण्याशी संबंधित कामे, मुख्य ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास, उपजीविकेशी निगडित पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीचा परिणाम कमी करणारी कामे यांचा समावेश आहे. या कामांमुळे केवळ रोजगारनिर्मितीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील दीर्घकालीन विकासालाही चालना मिळणार आहे.

नव्या कायद्याची आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा कायदा विद्यमान मनरेगा योजनेच्या जागी लागू होणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ‘विकसित भारत 2047’ या राष्ट्रीय संकल्पनेला अनुसरून या कायद्याची रचना करण्यात आली आहे. सक्षमीकरण, वृद्धी, एकात्मिकीकरण आणि परिपूर्णता या चार तत्त्वांवर आधारित हा कायदा ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेची सुरक्षितता वाढवेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. उत्पन्न सुरक्षेला कायदेशीर आधार मिळाल्यामुळे स्थलांतर, बेरोजगारी आणि आर्थिक अस्थैर्य कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

काय फायदे मिळणार?

व्हीबी-जी राम जी कायद्याच्या ठळक वैशिष्ट्यांमध्ये शेतीच्या हंगामाशी सुसंगत अशी रोजगाररचना हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. पेरणी आणि कापणीच्या काळात शेतीसाठी पुरेसे मजूर उपलब्ध राहावेत, यासाठी राज्य सरकारांना एका आर्थिक वर्षात एकत्रितपणे जास्तीत जास्त 60 दिवसांचा विश्रांती कालावधी निश्चित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. उर्वरित काळात मात्र 125 दिवसांची रोजगार हमी कायम राहणार आहे. यामुळे कृषी उत्पादकता आणि ग्रामीण मजुरांची उपजीविका यांच्यात संतुलन साधले जाईल.

तसेच, या कायद्यानुसार मजुरीची रक्कम आठवड्याच्या आधारावर किंवा काम पूर्ण झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत अदा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठरलेल्या कालावधीत वेतन न मिळाल्यास मजुरांना भरपाई देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे वेतन सुरक्षितता अधिक मजबूत होऊन ग्रामीण मजुरांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. एकूणच, व्हीबी-जी राम जी कायदा ग्रामीण भारतासाठी रोजगार, विकास आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा नवा अध्याय ठरणार असल्याचे चित्र आहे.