शेत पाणंद रस्ते योजनेतून शेतकऱ्यांना कोण कोणत्या गोष्टी मोफत मिळणार? मंत्री बावनकुळेंनी सविस्तर सांगितलं

नागपूर : शेती हा महाराष्ट्राचा कणा मानला जातो. मात्र आजही अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी पक्के रस्ते नसल्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. पावसाळ्यात शेतात जाणे कठीण होते, शेतीमाल वाहतूक खर्चिक ठरते आणि उत्पादन वेळेवर बाजारात पोहोचत नाही. या सगळ्या समस्यांवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, या योजनेची अंमलबजावणी महसूल विभागामार्फत केली जाणार आहे.

advertisement

उद्देश काय?

विधानसभेत माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताभोवती पक्के आणि टिकाऊ पाणंद रस्ते उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. येत्या चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने राज्यभर ही योजना राबवली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना काय काय मोफत मिळणार?

या योजनेअंतर्गत गाव नकाशात दर्शवण्यात आलेल्या पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवली जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून बंद पडलेले किंवा अरुंद झालेले शेतरस्ते पुन्हा खुल्या स्वरूपात उपलब्ध होतील. विशेष बाब म्हणजे, या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या गौण खनिजांवर सरकारकडून कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. यामुळे रस्ते बांधणीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

शेत पाणंद रस्त्यांच्या मोजणीसाठी आवश्यक असलेले मोजणी पथक तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी लागणारे पोलिस साहाय्यही शेतकऱ्यांना विनामूल्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेगळा आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही. रस्ते बांधणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या वादांवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

या योजनेसाठी महसूल विभागाकडून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तसेच, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडातूनही निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. येत्या मार्च महिन्यात सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद केली जाईल, अशी माहितीही मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

समिती स्थापन केली जाणार

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने तीन स्तरांवर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यस्तरावर महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम पाहणार आहे. जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार असून, विधानसभा मतदारसंघ पातळीवर संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत राहील. या समित्यांमार्फत कामाचा आढावा घेतला जाणार असून अडचणी तातडीने सोडवल्या जाणार आहेत.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना प्रत्यक्षात उतरल्यास शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणी कमी होतील, शेतीमाल वाहतूक सुलभ होईल आणि उत्पादन खर्चात घट होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार असून, ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे.