शेतकऱ्यांचा अन्याय आणि बाजार समित्यांची निष्क्रियता
हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणाऱ्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यास त्यांचा परवाना रद्द करता येतो आणि दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, बहुतांश शेतकऱ्यांना या कायद्याची आणि त्यांच्या अधिकारांची माहिती नाही.
बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना हमीभावाची अंमलबजावणी आणि तक्रार नोंदवण्याच्या प्रक्रियेबाबत कोणतीही प्रभावी जनजागृती केली नाही. तसेच हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यासंबंधी कोणतेही अधिकृत पत्र किंवा सूचना जारी केलेली नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना कमी दर देऊन शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेण्याची संधी मिळत आहे.
advertisement
तक्रार कुठे करावी?
जर व्यापारी शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी करत असतील, तर शेतकऱ्यांनी प्रथम बाजार समितीच्या सचिवांकडे लेखी तक्रार करावी. जर सचिवांनी तक्रारीची दखल घेतली नाही, तर सहायक निबंधक आणि सचिव यांच्या समितीकडे तक्रार दाखल करता येते. या समितीकडून संबंधित व्यापाऱ्याची पडताळणी करून अधिनियमानुसार कारवाई केली जाऊ शकते.
सोयाबीनचा हमीभाव आणि वास्तवातील दर
केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी हमीभाव ५३२८ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. मात्र बुलढाणा जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये आतापर्यंत सर्वोच्च दर फक्त ४५०० रुपये (चिखली बाजार समिती) मिळाला आहे, तर सरासरी दर ३८०० रुपये प्रति क्विंटल इतकाच आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
प्रमुख पिकांचे हमीभाव (२०२५)
सोयाबीन : ५३२८ रु प्रति क्विंटल
मूग : ८७६८ रु प्रति क्विंटल
उडीद : ७८०० रु प्रति क्विंटल
मका : २४०० रु प्रति क्विंटल
तूर : ८००० रु प्रति क्विंटल
२०१८ मध्ये सुधारणा थांबली, व्यापाऱ्यांचा विरोध
हमीभावाने खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी २०१८ साली तत्कालीन राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न पणन (विनियमन) अधिनियमात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या सुधारणेनुसार, व्यापाऱ्यांवर दंड आणि परवाना रद्द करण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात येणार होती. मात्र, व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केल्याने प्रस्ताव अंमलात आला नाही. त्यामुळे आजही शेतकऱ्यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे.