जुन्या वाहनांसाठी नूतनीकरण शुल्क दुप्पट
पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत सध्या 40 लाखांहून अधिक वाहनांची नोंद आहे. यामध्ये अनेक 15 वर्षांनंतरही वापरली जाणारी वाहने आहेत. पूर्वी अशा वाहनांच्या पुनर्नोंदणीसाठी पर्यावरण शुल्क भरून सुमारे साडेचार हजार रुपये खर्च येत असे. मात्र, केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने आता 20 वर्षांपुढील वाहनांच्या नोंदणीसाठी नवे शुल्क निश्चित केले आहे. हे नियम केंद्रीय मोटार वाहन (तृतीय सुधारणा) नियम, 2025 या नावाने लागू होणार आहेत. नव्या नियमांनुसार वाहनांच्या नोंदणीसाठी नियमित शुल्कासोबत स्वतंत्रपणे जीएसटीही आकारला जाणार आहे.
advertisement
वाहन घेतल्यानंतर त्याची नोंदणी 15 वर्षांपर्यंत वैध असते. त्यानंतर पर्यावरण कर भरून पुनर्नोंदणी करावी लागते. मात्र, जर वाहनाची नोंदणी केली नाही तर दंड आकारला जातो. दुचाकीसाठी महिन्याला 300 रुपये तर चारचाकीसाठी 500 रुपये दंड निश्चित आहे. तरीही शहरात 17 वर्षांपुढील अनेक वाहने पुनर्नोंदणी न करता वापरली जात असून, याकडे आरटीओकडून मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केल्याची चर्चा आहे.
केंद्र सरकारने 20 वर्षांपुढील वाहनांना वापरण्यास परवानगी दिली असली तरी वाढीव नोंदणी शुल्कामुळे वाहनधारकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे शुल्क कमी करण्यात यावे, अशी मागणी वाहनधारकांकडून होत आहे.