भारताच्या या कोपऱ्यात निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशालाच फासावर लटकवलं होतं, कारण ऐकून तुम्ही म्हणाल योग्यच केलं!

हे ज्या न्यायाधीशांबद्दल आहे, त्यांचं नाव होतं उपेंद्रनाथ राजखोवा. ते आसामच्या दुबरी जिल्ह्यात जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले होते. न्यायमूर्ती असल्याने त्यांना सरकारी निवासस्थान होतं. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राजखोवा फेब्रुवारी 1970मध्ये निवृत्त झाले. परंतु त्यांनी सरकारी बंगला रिकामा केला नाही. त्याच बंगल्यात ते पत्नी आणि तीन मुलींसह राहत होते. एके दिवशी अचानक त्याची पत्नी आणि तीन मुली गायब झाल्या. राजखोवा यांना त्यांच्या कुटुंबाबद्दल विचारलं जायचं तेव्हा ते कोणत्या ना कोणत्या बहाण्याने टाळायचे. दरम्यान, एप्रिलमध्ये त्यांनी सरकारी बंगला रिकामा केला आणि त्यांच्या जागी आलेले अन्य न्यायाधीश त्या बंगल्यात राहू लागले.

advertisement

सिलिगुडीतल्या हॉटेलमध्ये केला होता मुक्काम

नंतर राजखोवा बेपत्ता झाले. त्यांच्याबद्दल कोणालाच काही माहीत नव्हतं. राजखोवा यांचे मेहुणे पोलिसात असल्याने, तसंच बहीण आणि भाचीशी संपर्क होऊ न शकल्याने त्यांनी राजखोवा यांचा शोध सुरू केला. बर्‍याच दिवसांनी ते सिलिगुडीतल्या हॉटेलमध्ये थांबल्याचं कळलं. त्यांनी इतर पोलिसांसह हॉटेलवर छापा टाकला आणि चौकशी केली असता, राजखोवा यांनी आधी सबब सांगितली; पण नंतर त्यांनी पत्नी आणि मुलीची हत्या केल्याचं कबूल केलं. त्यांची हत्या करून त्यांचे मृतदेह राजखोवा यांनी शासकीय बंगल्यात गाडले होते.

न्यायालयाकडून नाही मिळाला दिलासा

राजखोवा यांना अटक करण्यात आली. जवळपास वर्षभर खटला चालला आणि कनिष्ठ न्यायालयाने राजखोवा यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली; मात्र हायकोर्टानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले; पण तिथेही त्यांचं अपील फेटाळण्यात आले. वृत्तानुसार, राजखोवा यांनी स्वत:ला फाशीपासून वाचवण्यासाठी राष्ट्रपतींसमोर दया याचिकाही दाखल केली होती. परंतु त्यांचं अपील फेटाळण्यात आले. शेवटी, 14 फेब्रुवारी 1976 रोजी राजखोवा यांना जोरहाट तुरुंगात फाशी देण्यात आली. त्यांनी पत्नी व मुलींची हत्या का केली, हे अद्यापही समजू शकलेलं नाही.