त्या सोलापूरच्या पोलिसांनाही कळवा, उगीच मला त्रास झाला, अखेर अजित पवार मुरूम प्रकरणावर बोलले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने सुरू करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजस्व अभियानाच्या अंतर्गत आयोजित 'सेवा पंधरवडा' या कार्यक्रमात राज्यव्यापी सेवा प्रकल्पांचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी केलेल्या भाषणात अजित पवार यांनी कुर्डू मुरूम प्रकरणावर भाष्य केले.

उगीच मला त्रास झाला...

अजित पवार म्हणाले, पाणंद रस्त्यासाठी जर मुरूम काढला तर स्वामित्व हक्क (रॉयल्टी) घ्यायचे नाहीत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी (राज्य सरकारने) हा निर्णय १५ दिवस आधी घेतला असता तर मला एवढा त्रास झाला नसता, असे हसत हसत अजित पवार म्हणाले. पुण्याचे पोलीस आयुक्त इथे बसले आहेत. तुम्ही पुणे पोलीस विभागाचे प्रमुख आहात. सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा नवा निर्णय आवर्जून सांगा आणि जमले तर सोलापूरच्या पोलिसांनाही सांगा... असे मिश्किलपणे अजित पवार म्हणाले. यावेळी मात्र त्यांनी जाणून बुजून आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांचे नाव घेणे टाळले.

advertisement

'त्या' फोनमुळे अजित पवार यांच्यावर चौफेर टीका

करमाळ्याच्या पोलीस उपअधीक्षक अंजना कृष्णा या अवैध उत्खननावर कारवाई करण्यासाठी गेल्या. मात्र स्थानिक राष्ट्रवादीचे नेते बाबा जगताप यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन लावून अंजना कृष्णा यांच्या हातात दिला. आत्ताच्या आत्ता कारवाई थांबवा, असा आदेश अजित पवार यांनी दिला. त्यावेळी मी आपल्याला ओळखले नाही. तुम्ही माझ्या नंबरवर व्हिडीओ कॉल करा, असे अंजना कृष्णा अजित पवार यांना म्हणाल्या. त्यावर तुमच्यात एवढी हिम्मत आली... तुमच्याविरोधात मी कारवाई करेन, असा दम अजित पवार यांनी दिला. दोघांमधल्या संवादाची चित्रफीत राज्यात वेगाने पसरली. महिला अधिकाऱ्याला दम भरल्याने अजित पवार यांच्यावर देशभरातून चौफेर टीका झाली.

शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता मिळालाच पाहिजे

प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता मिळावा यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. यासाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना आणली जाणार आहे. या अनुषंगाने सेवा पंधरवडा अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 17 ते 22 सप्टेंबरच्या कालावधीमध्ये शिव पाणंद रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण करणे, ज्या पाणंद रस्त्यांची नोंद निस्तार पत्रक / वाजिब उल अर्जामध्ये करण्यात आलेली नाही त्याची नोंद घेण्याबाबत कार्यवाही करणे, शेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी संमती पत्र घेणे, रस्ता अदालत आयोजित करुन शेतरस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, शेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत. सीमांकनासाठी रस्त्यांच्या किनारी वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत सर्व लोकप्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक शेताला सुमारे 12 फुटांचे रस्ते उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.