गंगाबाईंनी 2004 साली स्वतःच्या भावाकडून 75 हजार रुपये घेऊन घर घेतलं होतं. राहुलनगरमधल्या एका छोट्याशा जागेवर दोन खोल्यांचं हे घर. त्या घरात त्यांनी सुखाचे दिवस पाहायची आशा ठेवली होती. पण त्यांच्या अपेक्षेला मोठा धक्का बसला. मुलगा आणि सून – रोहित आणि प्रिया (नाव बदललेले आहेत) – यांनी त्यांच्यावरच जुलूम चालवायला सुरुवात केली. शिव्यागाळ, भांडणं, आणि नंतर शारीरिक त्रास. इतकंच नाही तर एकदा मुलाने त्यांचा कान चावून त्यांना जखमी केलं. पोलिसांत तक्रार झाली, पण त्रास काही थांबला नाही.
advertisement
पत्नीवरील अंत्यविधीनंतर 6 तासात पतीने मृत्यूला कवटाळलं, संभाजीनगरमध्ये शेतकरी दाम्पत्याचा करुण अंत
शेवटी त्यांनी घरावरच हक्क सांगायला सुरुवात केली. गंगाबाईंच्या नावावर मालमत्ता असतानाही खोटा कागद तयार करून घर आपलं असल्याचं त्यांनी सांगायला सुरुवात केली… आणि गंगाबाईंना घराबाहेर काढलं. गेली 3 वर्षं त्या कधी भावाकडे, कधी बहिणीकडे राहून आपलं अस्तित्व टिकवत होत्या. घर असूनही त्या बेघर झाल्या होत्या.
पतीने आधीच त्यांना साथ दिली नव्हती. दुसरा विवाह करून त्यांना सोडलं आणि आता मुलगाही पाठीशी राहिला नाही. मधुमेह, रक्तदाब यामुळे काम करणं शक्य नव्हतं, पण तरीही त्यांनी हार मानली नाही. शेवटी त्यांनी ‘ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007’ अंतर्गत न्यायासाठी अर्ज दाखल केला.
अॅड. डी. व्ही. मोरे-मेश्राम यांनी गंगाबाई यांच्यावतीने प्रकरण हाताळलं. मुलगा व सून कोर्टात हजर राहिले नाहीत. नोटीसही स्वीकारली नाही. त्यामुळे प्रकरण एकतर्फी चाललं. आणि शेवटी, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष व्यंकट राठोड यांनी निर्णय दिला. राहुलनगरमधील घर पुन्हा गंगाबाईंना परत द्या. हा निकाल ऐकताच गंगाबाईंच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळले… पण यावेळी ते अश्रू दु:खाचे नव्हते, तर आपल्या लढ्याला मिळालेल्या न्यायाचे होते. स्वतःच्या कष्टाने घेतलेलं घर परत मिळालं होतं. आणि त्यांच्या मनात एक शांत समाधान दाटून आलं होतं.