मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी देऊ केलेल्या मदतीची माहिती दिली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंगल आदी उपस्थित होते.
advertisement
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांसह पिके, जनावरे, गोठे, दुकाने, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही जणांचे मृत्यूही झाले आहेत. मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी काही ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करुन नुकसानग्रस्तांना तातडीची 10 हजार रुपयांची मदत, गहू, तांदूळ आदी देण्यात आले. यासाठी 2200 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता तातडीने मंजूर करण्यात आला. विमाधारक शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान स्वत: प्रयत्न करीत असून विमाधारकांव्यतिरिक्त इतर शेतकऱ्यांनाही 17 हजार रुपये प्रति हेक्टरी इतकी रक्कम दिली जाणार आहे. या भरपाईसाठी 18 हजार कोटींहून अधिकची तरतूद केली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
कोणत्या शेतकऱ्यांना किती पैसे?
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात एक कोटी 43 लाख 52 हजार 281 हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड झाली. त्यापैकी 68 लाख 67 हजार 756 हेक्टर क्षेत्रावर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. ज्या ठिकाणी घरांचे नुकसान झाले, तिथे नव्याने घरे बांधण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मदत करण्यात येणार आहे, तर डोंगरी भागात घरे बांधण्यासाठी अतिरिक्त 10 हजारांची मदत देण्यात येईल. तसेच ज्या दुकानांचे नुकसान झाले असेल त्यांना 50 हजार रुपये, मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांसाठी तीन जनावरांची अट न ठेवता प्रति जनावर 37 हजार 500 रुपये तर 100 रुपये प्रति कोंबडी अशी भरपाई देण्यात येईल. जमीन खरडून गेलेली शेती पुन्हा लागवडीयोग्य होण्यासाठी 47 हजार रुपये प्रति हेक्टरी थेट मदत तर तीन लाख रुपये मनरेगा मधून दिले जातील. बाधित विहिरींसाठी विशेष बाब म्हणून प्रति विहीर 30 हजार रुपये देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे मत्स्यशेती तसेच बोटींच्या नुकसान भरपाईसाठी 100 कोटींची तरतूद केल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना मदत देताना ॲग्रीस्टॅकमधील माहिती ग्राह्य धरली जाईल. त्यासाठी कुठलीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी 10 हजार कोटी रुपये, तसेच पूरग्रस्तांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतील पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या माध्यमातून 1500 कोटी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. या भागात टंचाई परिस्थितीत लागू असलेल्या सर्व सवलती ओली टंचाई समजून लागू करण्यात येणार आहेत. बळीराजा वीज सवलत योजनेमुळे कृषी पंपांना आधीच वीज देयक माफ केले आहे, त्यामुळे वीज देयकाची वसूली होणार नाही.
या अभूतपूर्व संकटात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले अनेकांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी देण्याचेही मान्य केले. जी मदत नियमांमध्ये बसणार नाही अशा प्रकरणी मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून देण्यात येईल. पुरामुळे कागदपत्रे, शैक्षणिक साहित्य वाहून गेलेल्या एकाही विद्यार्थ्याचे शिक्षण बाधित होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आवर्जून सांगितले.
असे आहे पॅकेज
मृतांच्या कुटुंबीयांना: 4 लाख प्रत्येकी, जखमी व्यक्तींना : 74 हजार रुपये ते 2.5 लाख रुपये, घरगुती भांडे, वस्तूंचे नुकसान: पाच हजार रुपये प्रति कुटुंब, कपडे, वस्तूंचे नुकसान: पाच हजार रुपये प्रतिकुटुंब, दुकानदार, टपरीधारक: 50 हजार रुपये, डोंगरी भागात पडझड, नष्ट पक्क्या घरांना : एक लाख 20 हजार रुपये, डोंगरी भागात पडझड, नष्ट कच्च्या घरांना : एक लाख 30 हजार रुपये, अंशतः पडझड: 6,500 रुपये, झोपड्या: आठ हजार रुपये, जनावरांचे गोठे: तीन हजार रुपये, दुधाळ जनावरे: 37,500 रुपये, ओढकाम करणारी जनावरे: 32 हजार रुपये, कुक्कुटपालन: 100 रुपये प्रति कोंबडी.
निकषापेक्षा अधिकची मदत देण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त, खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 47 हजार रुपये प्रति हेक्टर थेट मदत आणि मनरेगाअंतर्गत तीन लाख रुपये प्रतिहेक्टर, खचलेली किंवा बाधित विहीर: 30 हजार रुपये प्रति विहीर, तातडीच्या मदतीसाठी 1500 कोटी रुपये जिल्हा नियोजन निधीमध्ये राखीव.
दुष्काळी सवलती लागू
जमीन महसुलात सुट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, शाळा, महाविद्यालय परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामात शिथिलता, शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.
संकट काळात बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन तत्पर- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
अस्मानी संकटामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. पूरग्रस्त भागात नुकसानीसाठी तातडीची 10 हजाराची मदत देण्यात आली आहे. अशा संकट काळात अन्नदाता बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन धावून आले आहे. सर्व अटी – शर्ती बाजूला ठेवत शेतकरी हिताला शासनाचे प्राधान्य असून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन तत्पर आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यात 65 लाख हेक्टर जमिनीवर शेतीचे नुकसान झाले आहे. जमीन खरडून गेल्यामुळे भविष्यात पीक घेण्याचे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी काळजी करायची गरज नसून शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन सर्व उपाययोजना करीत आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींना प्रति हेक्टरी 47 हजार रूपये मदत देण्यात येणार आहे. तसेच मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना) मधून तीन लाख रूपये प्रति हेक्टरी देण्यात येतील.
रब्बीच्या हंगामासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 10 हजाराची मदत मिळणार आहे. केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर केंद्रही शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. केंद्र शासनही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शेतकरी सन्मान योजनेतून मदत करीतच आहे. राज्य शासनही नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक सहा हजार रूपयांची मदत देत आहे. या मदतीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला पुन्हा उभे राहण्यास निश्चितच मदत मिळणार असल्याची खात्रीही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.
एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत मदत- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीमुळे शेतकरी चिंताग्रस्त असून त्याच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. नुकसानग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे दोन हेक्टरपर्यंत मदतीचे निकष बाजूला ठेवून तीन हेक्टरपर्यंत मदत करण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
पावसामुळे आलेल्या पुरात शेतजमिनी खरडून गेल्या ओहत. अनेक शेतकऱ्यांची जनावरे मृत पावली असून गोठ्यांचेही नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन पॅकेजच्या माध्यमातून भरीव मदत करीत आहे. या मदतीपासून कुणीही वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे. तरीही कुणी मदतीपासून राहून गेले असल्यास त्यांनाही निश्चित मदत करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.