मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दुपारी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधून मंत्रालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी शासनाने विविध शासकीय दाखले आणि परवानग्यांसाठी डिजिटल पद्धतीने सेवा देण्याचे काही निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. यावेळी मराठा आरक्षणाचा शासन निर्णय आणि ओबीसी मोर्चांसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नावर फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
जीआर कोणालाही सरसकट आरक्षण देत नाही
advertisement
मराठा आरक्षणासंबंधीच्या जीआरमध्ये ओबीसी समाजाचे अजिबात नुकसान होणार नाही. जीआरमध्ये कुठेही सरसकट असा उल्लेख नाही. जीआर कोणालाही सरसकट आरक्षण देत नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवील यांनी निक्षून सांगितले. आरक्षणासंबंधीच्या जीआरमध्ये असा स्पष्टपणे उल्लेख आहे की ज्यांच्याकडे पुरावा आहे, जे खरे पुराव्याने कुणबी आहेत, त्यांनाच दाखले मिळण्याकरिता मदत होईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
जे खरे कुणबी आहेत आणि ज्यांच्याकडे त्यासंबंधीच्या नोंदी आहेत त्यांनाच दाखले
शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयातही शासनाच्या वतीने योग्य भूमिका मांडू. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना सांगू इच्छितो, जीआर नीट वाचा. कुणालाही सरसकट आरक्षण दिले नाही, कायद्याने पुराव्यानिशी जे लोक अर्ज करतील त्यांचा पुरावा तपासून तो योग्य असेल तरच आरक्षण मिळेल. जे खरे कुणबी आहेत आणि ज्यांच्याकडे त्यासंबंधीच्या नोंदी आहेत, त्यांनाच दाखले मिळतील, सरसकट दाखल्यांचे वाटप होणार नाही, असेच जीआर सांगतो, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
जोपर्यंत हे सरकार सत्तेत तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही
ओबीसी समाज बांधवांचा आठ तारखेला मुंबईत मोर्चाचे नियोजन असल्याचे विचारले असता फडणवीस म्हणाले, मोर्चा काढण्याची आवश्यकता नाही. वेगवेगळ्या ओबीसी नेत्यांची माझी चर्चा सुरू आहे. जीआर नेमका काय आहे हे मी त्यांना सांगतो आहे, त्यांचेही समाधानही होते आहे. पण जर कुणाला राजकीय दृष्टीने काम करायचे असेल तर त्याला थांबवू शकत नाही. पण सामाजिकदृष्ट्या मी सांगतो, जोपर्यंत महायुती सरकार सत्तेत आहे, तोपर्यंत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणारच नाही, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.