कोणत्या योजनांचा समावेश?
मृद व जलसंधारण विभागामार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या या निर्णयात लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव आणि साठवण तलाव दुरुस्ती योजना अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. अनेक योजना गेल्या तीन वर्षांपासून फाईलांपुरती मर्यादित राहिल्या होत्या.
भूसंपादनात अडचणी, स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध, आणि ठेकेदारांकडून मिळणारे असहकार्य यांसारख्या कारणांमुळे या योजना प्रत्यक्षात कार्यान्वित होऊ शकल्या नाहीत. यामुळे शासनाने यावर वेळ न घालवता, थेट प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा मार्ग स्वीकारला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
advertisement
निधी वाचवण्याची रणनीती?
या निर्णयामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय टळेल, असे म्हटले जात आहे. तसेच, नव्या आणि कार्यक्षम योजनांसाठी निधी मोकळा होईल. अर्धवट राहिलेल्या योजनांमुळे अनेकदा विकासाच्या गतीला खीळ बसते आणि लाभार्थ्यांपर्यंत सुविधा पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळेच या रखडलेल्या योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा-तालुका पातळीवर परिणाम?
राज्यभरातील 903 योजना रद्द झाल्यामुळे आता जिल्हा आणि तालुका स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. विकास आराखड्यांवर पुन्हा एकदा पुनर्विचार होणार असून, नवीन योजनांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे.