विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी 149 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. पशूसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्रालयाअंतर्गत दुग्ध विकासासाठी पावले उचलली जातील. याशिवाय मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना फायदा होणार आहे.
मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय
advertisement
डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील( सहकार विभाग)
शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन ( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष ( नगरविकास विभाग)
सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार ( ऊर्जा विभाग)