पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महायुतीच्या उमेदवारांचा प्रचार करताना आदिवासींना वनवासी असं संबोधलं होतं. त्यावेळी मोदींनी केलेल्या विधानाचा उल्लेख करताना राहुल गांधींनी म्हटलं की, मोदी म्हणतात वनवासी म्हणजे जंगलात राहणारे. मग याचा अर्थ जल, जंगल, जमीन वर त्यांचा अधिकार नाही का? हिंदुस्थानात आदिवासींची संख्या ८ टक्के आहे, त्यात भागीदारी ८ टक्केच असायल हवेत. पण तितका हिस्सा मिळत नाहीय.
advertisement
आदिवासींच्या मुद्द्यांवरून राज्यात राजकीय वातावरण तापलं आहे. पंतप्रधान मोदींनी आदिवासींच्या मुद्द्यावर बोलताना काँग्रेसवर जाती जातीत भांडण लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असा आरोप केला होता. या आरोपानंतर राहुल गांधींनी आदिवासींच्या मुद्द्यावरून पलटवार केला आहे. राज्यात आदिवासींसाठी २५ जागा राखीव आहेत. राज्यात सत्ता राखण्यासाठी या आमदारांची महत्त्वाची ठरेल. सध्या महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून या मतदारांसाठी संघर्ष सुरू आहे.
लोकसभेला आदिवासींच्या २५ पैकी १७ जागांवर मविआला मताधिक्य मिळाले. त्यामुळे आता यावेळी महायुतीला आधीचं मताधिक्य राखण्याचं आव्हान असणार आहे. आधीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत आता आदिवासी बहुल भागात महायुतीला मोठा फटका बसलाय. संविधानात बदल, धनगरांना एसटी प्रवर्गात आरक्षण यांसारख्या मुद्द्यांवर काँग्रेसने जोर दिला आहे. यामुळे महायुतीची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात आदिवासींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास साडे नऊ टक्के इतकी आहे. यात ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अमरावती, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, अहमदनगरमध्ये आदिवासींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.सध्या राज्यात आदिवासींचे प्रतिनिधीत्व करणारे चार खासदार आणि विधानसभेला २५ आमदार आहेत.
आदिवासी हा प्रामुख्याने काँग्रेसचा मतदार होता. पण २०१४ मध्ये हा मतदार भाजपकडे वळला. गेल्या दहा वर्षात आदिवासींनी भाजपला साथ दिली. पण २०२४ च्या लोकसभेला आदिवासींनी पुन्हा काँग्रेसला साथ दिली. यामुळे भाजपसह महायुतीला मोठा फटका बसला. लोकसभेला चार पैकी तीन राखीव जागांवर मविआच्या उमेदवाराने विजय मिळवला. आदिवासी आमदार असलेल्या २५ पैकी १७ जागांवर मविआने मताधिक्य मिळवलं. तर फक्त आठच ठिकाणी महायुतीला मताधिक्य मिळालं होतं. त्यामुळे आता विधानसभेला काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.