विनापरवानगी रजा घेतल्याचे कारण देत बुधवारी ही कारवाई करण्यात आली. कथित रजेचे हे प्रकरण दीड वर्षांपूर्वीचे असताना आत्ताच अचानक कारवाई करण्यात आल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहे. कार्यकारी परिषदेतील (एक्सिक्युटिव्ह कौन्सिल) तीन सदस्यांनी या कारवाईला विरोध केला. कुलगुरू शांतिश्री धुलिपुडी पंडित यांनी वैयक्तिक आकसाने ही कारवाई केल्याचा आरोप प्राध्यापकांची संघटना 'जेएनयूटीए'ने केला आहे.
advertisement
रोहन चौधरी असं नोकरीवरून काढलेल्या मराठीच्या प्राध्यापकाचं नाव आहे. ते विद्यापीठाच्या 'स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस' अंतर्गत 'सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज' या विभागात एप्रिल २०२४ पासून प्रोबेशनवर कार्यरत आहे. चौधरी यांनी १८ मे ते ७ जुलै २०२४ अशी ५१ दिवस विनापरवानगी रजा घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. प्रोबेशनच्या काळात विनापरवानगी रजा घेणे नियमांचे उल्लंघन ठरते. तसेच, प्रा. चौधरी यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याने त्यांना सेवेतून काढून टाकले जात आहे, असा आदेश कुलगुरू पंडित यांनी बुधवारी, २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी काढला.
प्रा. चौधरी यांची चौकशी करण्यासाठी कुलगुरूंनी तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. यासंदर्भात चौधरी यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. समितीच्या अहवालानंतर बुधवारी कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीमध्ये प्रा. चौधरींना काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कुलगुरू पंडित यांच्या या निर्णयाचे विद्यापीठात तीव्र पडसाद उमटले असून प्राध्यापक संघटना, 'जेएनयूटीए'ने गुरुवारी निवेदन प्रसिद्ध करून निषेध केला. संघटनेने सोमवारी कुलगुरूंच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शनांचा इशारा दिला आहे. ही कारवाई एकतर्फी असून परिषदेच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीमध्ये आपल्याला मते मांडू दिली गेली नाहीत, माइक बंद केले गेले, असा दावा कार्यकारी परिषदेच्या तीन सदस्यांनी केला आहे. मात्र या सदस्यांनी बैठकीमध्ये कारवाईला विरोध केला नव्हता, मात्र बैठकीनंतर आक्षेपाचे पत्र दिले, असा दावा कुलगुरू पंडित यांनी एका मराठी वृत्तपत्राला सांगितलं.