Maratha Reservation : हैदराबाद गॅझेटियरनंतर आता 1818 चं दस्ताऐवज ठरणार गेमचेंजर? मराठा आरक्षणाला नवा आधार

हैदराबाद गॅझेटियरवरील शासन निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने सातारा गॅझेट (1818) अंमलात आणण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मंगळवारी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना याबाबतचा सविस्तर अहवाल तीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले.

ही कारवाई मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सातारा गॅझेट लागू करण्याच्या मागणीनंतर करण्यात आली आहे. उपसमितीतील एका मंत्र्याने एका वृत्तपत्रासोबत बोलताना सांगितले की, “या गॅझेटमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील ‘कुणबी’ नोंद असलेल्या कुटुंबांची नावे तपशीलवार आहेत. त्यामुळे ज्यांचे मूळ या भागाशी जोडलेले आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी हे महत्त्वाचे ठरेल.”

दरम्यान, मोडी लिपीतील या ऐतिहासिक दस्तावेजाचे अचूक भाषांतर करण्याचे काम शासनाने सुरू केले आहे. तसेच उर्दू आणि फारसी भाषांतील मजकुराचा योग्य संदर्भ घेण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आरक्षण प्रक्रियेतील प्रमाणपत्र वितरणासाठी गाव समित्या स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या समित्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल. बीड जिल्ह्यात या प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, आतापर्यंत सर्वाधिक कुणबी प्रमाणपत्रे याच जिल्ह्यात वितरित झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मात्र या शासन निर्णयामध्ये अनेक शब्दांवर ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे या शासन निर्णयामधील काही शब्दांमुळे सरसकट मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये येऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे ओबीसी मधील लहान लहान घटकाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. यामुळेच शासनाने काढलेल्या या शासन निर्णय बाबत स्पष्टता सरकारने द्यावी अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.