याआधीच्या सर्व अधिवेशनांमध्ये ओळखपत्रावर केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या अधिकृत कागदपत्रांप्रमाणे अशोकस्तंभ असायचा. मात्र यंदा तो न दिसल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ निर्माण झाली आहे.
ही घटना काही दिवसांपूर्वीच राजभवनात पार पडलेल्या आणीबाणीला 50 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या कार्यक्रमाची आठवण करून देणारी आहे. त्या कार्यक्रमाच्या बॅनरवर देखील अशोकस्तंभाऐवजी 'सेंगोल' या राजदंडाचे प्रतिकात्मक चिन्ह वापरण्यात आले होते. त्यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर ‘संविधानिक प्रतीकांशी छेडछाड’ केल्याचा आरोप केला होता.
advertisement
आता अधिवेशनाच्या ओळखपत्रावरूनही अशोकस्तंभ हद्दपार झाल्याने हा आरोप पुन्हा एकदा जोर धरू लागला आहे. विरोधकांनी यामागे "हिंदुत्ववादी एजेंड्याचं प्रतिकात्मक राजकारण" असल्याचा आरोप करत सरकारला लक्ष्य केलं आहे. “अशोकस्तंभ हे भारतीय प्रजासत्ताकाचं प्रतिक आहे. ते अचानकपणे हटवणं म्हणजे संविधानिक मूल्यांशी खेळ करणं,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. दरम्यान, यावर अद्याप सरकारकडून कोणतंही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही.
आणीबाणीला 50 वर्ष लागू झाल्याच्या निमित्ताने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने काही जाहिराती प्रकाशित केल्या होत्या. त्याशिवाय, राज्सरकारने मुंबईत एका कार्यक्रमाचेही आयोजन केले होते. मात्र, या कार्यक्रमात अशोक स्तंभाऐवजी सेंगोल हे चिन्ह ठेवण्यात आले होते. या प्रकारावर राज्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागली होती.
काही दिवसांपूर्वीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी राज्यघटनेतील प्रास्तविकात असलेले धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादी हे शब्द हटवण्याची मागणी केली होती. हे दोन्ही शब्द आणीबाणीच्या कालखंडात आणण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले होते.