खरं तर सरकारने 2024-2025 या आर्थिक वर्षात अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये निवडणुकीपूर्वी जूनमध्ये अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने औरंगाबाद येथील वक्फ बोर्डाला दोन कोटी रुपये दिले होते आणि उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आता निकालानंतर, महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाचे कामकाज आणि पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे.
advertisement
दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाला विश्व हिंदू परिषदेने विरोध केला होता. 'काँग्रेस सरकारने जे केले नाही ते महायुतीचे सरकार करत आहे. सरकार धार्मिक समाजाला खूश करत आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत महायुती पक्षांना हिंदूंच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल,असा इशारा विहिंपचे कोकण विभागाचे सचिव मोहन सालेकर यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना दिला होता.
विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने महायुतीला कौल दिला आहे. आता दोनच दिवसात महायुतीच सरकार स्थापण होणार आहे. सध्या एकनाथ शिंदे काळजीवाहू म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यात आता मुख्यमंत्रीपद जाहीर होण्यासाठी आणि सरकार स्थापनेआधी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची आता चर्चा रंगली आहे. या निर्णयाने अल्पसंख्याकांना मोठा दिलासा दिला आहे.