TRENDING:
मुख्यमंत्री कोट्यातली शासकीय सदनिका प्रकरणात बनावट कागदपत्रे देऊन घर घेतल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटे यांच्यावर आहे. याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून २ वर्षांची शिक्षा सुनावली. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने देखील त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. दोन्ही न्यायालयांच्या दणक्याने कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने देखील कोकाटे यांना धक्का दिला. त्यानंतर मात्र पक्षाध्यक्ष अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर पावले उचलून आधी कोकाटे यांच्याजवळीत खाते काढून घेतली. नंतर त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतला. त्याच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर त्यांनी प्रकृतीचे कारण सांगून लीलावती रुग्णालयाचा आसरा घेतला. गेल्या पाच दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
advertisement
तीन न्यायालयांचा दणका, माणिकराव कोकाटे यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
माणिकराव कोकाटे यांच्यावरील आरोपांनी महायुतीच्या स्वच्छ कारभाराच्या प्रचारावर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भाजपकडून अंतर्गत दबाव वाढल्याने राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे कोकाटे यांचा राजीनामा घेतल्याहून काही पर्याय उरला नाही. त्यामुळे त्यांनी कोकाटे यांना राजीनामा द्यायला लावला. कोकाटे यांची आमदारकी देखील टांगणीला लागली. त्याचमुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च दिलासा
माणिकराव कोकाटे यांची बाजू ऐकून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत कोकाटे यांच्या शिक्षेला त्यांनी स्थगिती दिली. तसेच कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होणार नाही, यासंदर्भात त्यांनी राज्य सरकारला नोटीसही काढली आहे. एकंदर सर्वोच्च न्यायालयाने कोकाटे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्याचवेळी कोकाटे यांना कोणतेही मंत्रिपद स्वीकारता येणार नाही किंबहुना महामंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.