आरक्षणावरून जरांगे वि. छगन भुजबळ वाद पुन्हा पेटणार, ओबीसी नेते आक्रमक

सरकारच्या जीआरविरोधात ओबीसी नेते आणि संघटनांचं बैठकांचं सत्र सुरू असतानाच, न्यायालयीन लढाही सुरू झाला आहे. यात सरकारमधीलच मंत्री असलेल्या छगन भुजबळांनीही आपल्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात दंड थोपटले आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा भुजबळ विरुद्ध जरांगे असा थेट सामना रंगल्याचं दिसत आहे. जरांगेंच्या सातत्याच्या टीकेनंतर भुजबळांनी आता थेटपणे जरांगेंवर हल्लाबोल केलाय..

खरंतर जरांगे आणि भुजबळांचा वाद तसा जुनाच आहे.. जेव्हापासून जरांगेंनी ओबीसी आरक्षणाची मागणी केली. तेव्हापासून भुजबळांनी ओबीसींची मोट बांधत, याला विरोध सुरू केला होता. पण,आता सरकार थेट जीआर काढत मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदींचा मार्ग मोकळा केल्यानं, भुजबळांनी थेटपणे मराठा समाजाच्या मागासलेपणावरच आक्षेप घ्यायला सुरुवात केली... भुजबळांच्या या टीकेनंतर जरांगेंनीही जोरदार पलटवार केलाय.

advertisement

ऑक्टोबर महिन्यात ओबीसींचा महामोर्चा काढण्याच्या तयारीत

दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणाच्या सरकारी जीआरविरोधात एल्गार पुकारला आहे. वडेट्टीवारांच्या नेतृत्वात सकल ओबीसी संघटना आणि वकील संघटनाची शनिवारी नागपुरात महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत ऑक्टोबर महिन्यात ओबीसींचा महामोर्चा काढण्याची तयारीच्या अनुषंगानं चर्चा झाली. तसंच न्यायालयीन लढ्याचीही तयारी केली जात आहे. ओबीसी नेत्यांच्या या विरोधाचा समाचार घेताना, जरांगेंनी ओबीसी नेत्यांना नेपाळमध्ये पाठवा म्हणत, उपहासात्मत टोला लगावला आहे. ज्यावर वडेट्टीवारांनी प्रत्युत्तर दिलं..

जरांगे विरुद्ध ओबीसी संघर्ष तापला

जरांगेंच्या मागणीनंतर सरकारनं काढलेल्या जीआरवरुन महाराष्ट्रात आरक्षणाचा गोंधळ माजल्याचं दिसतंय.  एकीकडे जीआरमुळे मराठ्यांचा जास्त फायदा होणार नसल्याचं काही जण म्हणतात.तर दुसरीकडे काही जण या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी होण्याची भीती व्यक्त करतायोय. पण, या सर्व गोंधळात पुन्हा एकदा जरांगे विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष तापल्याचं पाहायला मिळत आहे.  या संघर्षात पुढे काय होतं? सरकारचा जीआरचा किती फायदा आणि तोटा होतो? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय

हे ही वाचा :

आरक्षणाचा दुहेरी लाभ देता येणार नाही, मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मोठे निरीक्षण, काय घडलं?