काही सेकंदांत मिळणार 15 हजार रुपयांपर्यंतचं कर्ज

आता छोटं कर्ज मिळवण्यासाठी बँकांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत किंवा अनेक कागदपत्रं सादर करावी लागणार नाहीत. नव्या प्रणालीमुळे फक्त काही सेकंदांत 10 ते 15 हजार रुपयांपर्यंतचं कर्ज थेट तुमच्या खात्यात जमा होऊ शकतं. केवायसी आणि आधारसारखी मूलभूत माहिती दिल्यानंतर लगेचच कर्ज मंजूर होईल आणि रक्कम खात्यात जमा होईल. हे कर्ज विशेषतः आपत्कालीन गरजांसाठी किंवा अचानक आलेल्या खर्चासाठी मोठा आधार ठरेल.

advertisement

रेल्वेचा नवा नियम, केला जबरदस्त बदल; कन्फर्म तिकीट रद्द न करता प्रवासाची तारीख बदलता येणार

ही सुविधा मुख्यतः नोकरदार किंवा पगार मिळणारे, छोटे व्यापारी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी उपयुक्त आहे. ३ ते ५ दिवस मिळणारं हे अल्पमुदतीचं कर्ज वेळेवर परत केल्यास क्रेडिट स्कोर वाढविण्यासही मदत करेल. बँकिंग नेटवर्कशी थेट जोडलेली ही प्रक्रिया जलद असेल आणि व्याजदरही पारंपरिक कर्जांच्या तुलनेत कमी असतील. आरबीआयनं सांगितलं की, या उपक्रमामुळे देशातील लाखो सूक्ष्म व लघुउद्योगांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल आणि वित्तीय समावेशनाच्या दिशेने भारताचं पाऊल आणखी पुढे पडेल.

इंटरनेटशिवाय यूपीआय पेमेंट

दुसरा क्रांतिकारी बदल म्हणजे आता यूपीआय पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासणार नाही. नवीन प्रणालीमध्ये बोटांचे ठसे किंवा चेहऱ्याच्या ओळखीच्या आधारे व्यवहार पूर्ण करता येतील. त्यामुळे इंटरनेट नसलेल्या ग्रामीण व दुर्गम भागांतील लोकही आता डिजिटल व्यवहार करू शकतील. यामुळे कॅशलेस व्यवहार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचतील आणि डिजिटल इंडिया मोहिमेला आणखी वेग मिळेल. २०२४ च्या अखेरपर्यंत ही सेवा देशभर लागू होईल, अशी अपेक्षा आहे.

फसवणूक ओळखणार रिअल टाइम सिस्टम

बँकिंग क्षेत्रातही आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे. सर्व प्रमुख बँका एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित फसवणूक शोध प्रणाली वापरणार आहेत. ही प्रणाली प्रत्येक व्यवहाराचं रिअल-टाइम विश्लेषण करेल आणि संशयास्पद हालचाली लगेच ओळखेल.

या तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग क्षेत्रातील फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये मोठी घट होईल, अशी अपेक्षा आहे. ग्राहकांचा पैसा अधिक सुरक्षित राहील आणि डिजिटल व्यवहारांबद्दलचा विश्वास आणखी वाढेल.

UPI PIN विसरलात का? आता चेहरा आणि बायोमेट्रिकने होईल पेमेंट, NPCI चं जुगाड

डिजिटल भविष्याच्या दिशेने मोठं पाऊल

फिनटेक फेस्टमध्ये जाहीर झालेल्या या चारही योजना भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणार आहेत. झटपट कर्ज, इंटरनेटशिवाय पेमेंट, ग्रामीण भागात आर्थिक समावेशन आणि सुरक्षित व्यवहार या सगळ्या गोष्टींमुळे सामान्य नागरिक, छोटे व्यापारी आणि कामगार वर्गाचं दैनंदिन आयुष्य सोपं, सुरक्षित आणि जलद होईल.