लोकसभा लढवता आली नाही, पण विधानसभेच्या तोंडावर कोर्टाचा मोठा निर्णय, काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे यांना दिलासा

लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविले होते. त्यामुळे रामटेक लोकसभेची निवडणूक त्यांना लढवता आली नाही. त्यांच्याऐवजी काँग्रेस पक्षाने त्यांचे पती श्यामकुमार बर्वे यांना उमेदवारी दिली. बर्वे यांचे मतदारसंघातील काम पाहून जनतेने शिंदे गटाचे उमेदवार राजू पारवे यांना पराभवाची धूळ चारून बर्वे यांच्या गळ्यात विजयाची माळ टाकली.

advertisement

विधानसभा निवडणूक लढविण्याची स्वरा भास्करच्या नवऱ्याची तयारी, महाविकास आघाडीकडे तिकीट मागितले

रश्मी बर्वे यांनी पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. न्यायालयाने गेल्या ९ मे रोजी या प्रकरणावरचा निर्णय राखून ठेवला होता. आज खंडपीठाने निर्णय देताना बर्वे यांना तातडीने जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश दिले. तसेच जात पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत समितीला एक लाख रुपये दंडही ठोठावला. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांनी बर्वे यांना मोठा दिलासा दिला.

पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांनी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरुद्ध जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. समितीने त्या तक्रारीची दखल घेऊन गेल्या २८ मार्च रोजी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यानंतर २ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्तांनी या आदेशाच्या आधारावर त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द केले. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीसाठी रश्मी बर्वे यांना अनुसूचित जातीकरिता आरक्षित रामटेक मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती.

परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे लोकसभा निवडणुकीचे नामनिर्देशनपत्र रद्द केले. त्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढता आली नाही. नामनिर्देशनपत्र कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती, पण त्यांची मागणी मान्य झाली नाही. परंतु, आता त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व देखील बहाल होईल.