घरखरेदीदारांना दिलासा; महारेराकडून नवे नियम जाहीर, नियमांचे पालन न केल्यास बिल्डरवर होणार कारवाई

महारेरा घर खरेदी करणाऱ्यांसाठीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करत आहे. पैसे वसुलींच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या बिल्डरांवर महारेरा कारवाई करणार आहे. आदेशांचे पालन न करणाऱ्या बिल्डरांच्या मालमत्तेवर जप्ती, बँक अकाऊंट फ्रीज करणे आणि तुरूंगवासाची शिक्षा त्यांना होऊ शकते. महारेराच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. ग्राहकांना बिल्डरला आता 60 दिवसांमध्ये भरपाई द्यावी लागणार आहे. महारेराच्या वसुलीच्या आदेशानंतरही बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांची गुंतवणूकीची रक्कम आणि व्याजेची रक्कम खरेदीदारांना परत केले नसल्याचे आढळून आले आहे.

advertisement

महारेराने जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनेत, अशा बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालमत्तेवर जप्ती आणि लिलावाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर पुढच्या तीन महिन्यांमध्ये कारावासाची शिक्षा सुद्धा होऊ शकते, अशी तरतूद नवीन मार्गदर्शक सूचनेत आहे. अनेकदा महारेराकडे, ग्राहकांविरोधात फसवणूक किंवा रेरा कायद्यांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी येतात. तक्रारींच्या सुनावणी दरम्यान जर रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले, तर बिल्डरवर कारवाई केली जाते. या आदेशात तक्रारदाराने घरासाठी बिल्डरकडे भरलेली रक्कम बिल्डरला व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पण अनेक बिल्डर या आदेशाचे पालन करत नाहीत. महारेरा अशा बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध रिकव्हरी वॉरंट म्हणूनही ओळखले जाणारे वसुली आदेश जारी करते. हे वसुली वॉरंट संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत बजावण्यात येते. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाची मालमत्ता जप्त केली जाते आणि तक्रारदाराला निर्धारित रक्कम दिली जाते. जर बिल्डरने ग्राहकाचे पैसे, व्याजासह, महारेराच्या वसुलीच्या आदेशानंतर 60 दिवसांच्या परत केले नाहीत. तर तक्रारदाराने महारेराच्या वेबसाइटवर जाऊन तक्रार किंवा अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे. महारेराला अर्ज केल्यानंतर चार आठवड्यांच्या आत या प्रकरणाची सुनावणी करेल.

सुनावणीदरम्यान महारेरा बिल्डरला ती रक्कम परत करण्याची संधी देते. जर या शेवटच्या संधीनंतरही बिल्डरने रक्कम परत केली नाही, तर विकासकाला त्याची मालमत्ता, बँक खाती आणि गुंतवणुकीची माहिती प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून द्यावी लागणार आहे. असे न केल्यास विकासकाविरुद्ध समन्स जारी केले जाईल आणि त्यानंतर त्याच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. महारेराच्या नव्यानियमांनुसार, वसूलीच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या विकासकांविरुद्ध तीन प्रकारची कारवाई केली जाते.

• यामध्ये मालमत्ता जप्ती, बँक खाते फ्रीज करणे आणि तुरुंगवास यांचा समावेश आहे.
• कारवाईनुसार विकासकांना थेट तीन महिन्यांसाठी तुरुंगात पाठवता येते.
• महारेराकडे अटक करण्याचा अधिकार नसल्याने ही प्रक्रिया दिवाणी न्यायालयांमार्फत केली जाईल.

त्यामुळे आता बांधकाम व्यावसायिकांना या महारेराच्या नियमांचे योग्यरित्या पालन करावेच लागेल.