सातारा: सध्याच्या काळात आंतरजातीय, आंतरधर्मीय प्रेमविवाहांचं प्रमाण वाढत आहे. तरीही बऱ्याचदा प्रेमविवाहाला कौटुंबिक विरोधाचा सामना करावा लागतो. तेव्हा काही तरुण-तरुणी घर सोडून जाण्याचा निर्णय घेतात. परंतु, अशा तरुणांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं. तर काही प्रसंगी ऑनर किलिंग सारख्या घटनाही घडत असतात. अशा घटनांपासून नविवाहित जोडप्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी साताऱ्यात सुरक्षित आश्रयस्थान उभारण्यात आलंय. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पुढाकाराने उभारण्यात आलेले हे राज्यातील पहिलेच सुरक्षित निवारा केंद्र आहे.
advertisement
महाराष्ट्र अंनिस'चा पुढाकार
'महाराष्ट्र अंनिस’ गेली अनेक वर्षे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांना पाठबळ देण्याचे काम करत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील पहिले सुरक्षा निवारण केंद्र साताऱ्यात सुरू करण्यात आले आहे. गेले 4 वर्ष हे केंद्र गोपनीय पद्धतीने साताऱ्यात सुरू आहे. हरियाणा, पंजाब यामध्ये अशा प्रकारची सुरक्षा निवारण केंद्र पाहिल्यानंतर याची संकल्पना महाराष्ट्रात सुरू करण्याचा निर्णय डॉ. हमीद दाभोळकर आणि शंकर कणसे यांच्या मनात आला. कुटुंबीयांच्या टोकाचां विरोध, धमक्या, मारहाण,जीवघेण्या हल्ल्यापर्यंतच्या संकटांना नवदाम्पत्यांना तोंड द्यावे लागते. याच परिस्थितीचा विचार करून सातारा जिल्ह्यात पहिले आश्रयस्थळ म्हणजे सुरक्षा निवारण केंद्र सुरू करण्यात आल्याची माहिती शंकर कणसे यांनी दिली.
लग्नानंतर गावात लागलं 144 कलम, चळवळीतील कार्यकर्त्यांची सिनेस्टाईल लव्ह स्टोरी
नवविवाहितांना समुपदेशन
आश्रयस्थळी नवविवाहीत दाम्पत्यांना आधार, निवारा दिला जातो. तसेच या ठिकाणी येणाऱ्या प्रेमी युगलांची चौकशी करून त्यांचे समुपदेशनही केले जाते. यामध्ये त्यांची सर्व माहिती जाणून घेतली जाते. लग्नानंतरची परिस्थिती, आर्थिक स्थिती, उत्पन्नाचे साधन याबाबत माहिती घेतली जाते. तसेच एकमेकांना जीवनसाथी म्हणून निवडताना कोणत्या बाबी विचारात घेतल्या याचीही माहिती घेऊन योग्य सल्ला दिला जातो. सर्व बाबी योग्य असल्यास लग्न लावले जाते. तसेच योग्य नसतील तर त्यांना परतही पाठवले जाते, असे कणसे सांगतात.
आतापर्यंत लावले 29 विवाह
आतापर्यंत महाराष्ट्र अंनिसने 29 जोडप्यांचे विवाह लावून दिले आहेत. यातील 15 जोडप्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सुरक्षा निवारा केंद्राचा लाभ घेतला आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर त्यांनी भविष्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतल्याचेही कणसे यांनी सांगितले.
चक्क विहिरीत आहे 'छत्रपतीं'चा राजवाडा, महाराष्ट्रातील हे ठिकाण पाहिलंत का?
प्रत्येक जिल्ह्यात निवारा केंद्र असावे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारच्या गृह विभागाने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यांना संरक्षण द्यावे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीकडे मदत मागणाऱ्या दाम्पत्यांना संरक्षण पुरवण्यात यावे. तसेच आमच्याही संस्थेला संरक्षण द्यावे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात प्रेमयुगलांसाठी सुरक्षित निवारा केंद्र उभारावे, अशी मागणी देखील शंकर कणसे यांनी केली आहे