ऑगस्ट २०२५ व सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राज्यात अमरावती विभागातील अकोला, बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यात आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना आणि हिंगोली जिल्ह्यांत अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार निधी वितरीत करण्यास शासनाने मंजुरी दिली. येत्या काळात आणखी काही जिल्ह्यातील मदतीसंदर्भात शासन निर्णय जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
advertisement
लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा
लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाद्वारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करू नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, असे राज्य शासनाने निर्णयात म्हटले आहे.
आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे शासनाचे धोरण
अतिवृष्टी, पूर आणि चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास रब्बी, खरीप हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान अर्थात इनपुट सबसिडी स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते.केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त राज्य शासनाने अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उघाण व आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे.