खरं तर 2015 मध्ये ऑल इंडिया जज असोसिएशनने सुप्रीम कोर्टात न्यायधिशांच्या पेन्शन आणि पगारात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर पार पडलेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फैलावर घेतले आहे. राज्य सरकारकडे पूर्ण पैसा आहे, पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या पगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा ते आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करतात, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सुनावलं आहे. न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांच्या पिठाची सुनावणीवेळी ही टीपण्णी करण्यात आली. दरम्यान यापुर्वीही न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी लाडकी बहिण योजनेवरून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते.
advertisement
मोफत रेवडी वाटप करण्यासाठी राज्यांकडे पैसे आहेत. पण न्यायाधीशांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी राज्यांकडे पैसे नाहीत. तसेच जे लोक काहीच करत नाहीत त्यांच्यासाठी राज्य सरकारकडे पूर्ण पैसा आहे, पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या पगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा ते आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करतात. निवडणुका आल्या की लाडकी बहीणसारख्या योजना राबविण्याची आश्वासने काही पक्ष देतात,असा कडक शब्दात सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सुनावलं आहे.
दिल्लीत येत्या 5 फेब्रुवारीला विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहे. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने तुम्हाला दरमहा 2100 रुपये पाहिजे असतील तर अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाला, म्हणजेच झाडूला मतदान करुन निवडणुकीत विजयी करा, असा प्रचार सूरू झाला आहे. तसेच भाजपची सत्ता आल्यास 2500 रूपये देण्यात येतील,असेही आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे दिल्लीतील या आश्वासनांचा उल्लेख ही सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला.