मिरा रोड येथे कनाकीया भागात सुमारे दहा हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाचा खासगी भुखंड रुग्णालयासाठी आरक्षित आहे. नव्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदीनुसार जमीन मालकाला हा भुखंड विकसित करता येतो. त्यानुसार भुखंडाच्या क्षेत्रफळाच्या चाळीस टक्के जागेवर महापालिकेचे रुग्णालय बांधून देऊन उर्वरित साठ टके जागेवर रहिवासी इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव जमीन मालकाने महापालिकेकडे दिला होता. त्यानुसार इमारतींचे व रुग्णालयाचे आराखडे महापालिकेने मंजूर केले. ऑक्टोबर 2022 मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते महापालिकेच्या प्रस्तावित रुग्णालयाचे भुमीपूजन पार पडले. परंतू महापालिकेने वारंवार सुचना दिल्यानंतरही गेल्या सव्वा वर्षात विकासकाने महापालिकेच्या रुग्णालयाचे काम सुरु केले नाही. अखेर गेल्यावर्षी तत्कालीन आयुक्त दिलीप ढोले यांनी विकासकाची संपूर्ण प्रकल्पाची बांधकाम परवानगीच रद्द केली. आता भुखंडावरील रुग्णालयाचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
advertisement
विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदीनुसार महापालिका आयुक्तांना आरक्षित भुखंड संबंधित जमिन मालकाला टीडीआर देऊन तो ताब्यात घेता येतो. त्यामुळे रुग्णालयाचे आरक्षण असलेला भुखंड आयुक्तांनी विकासकाकडून ताब्यात घ्यावा व त्यावर आणखी एक 500 खाटांचे कॅशलेस रुग्णालय उभारावे असा प्रस्ताव सरनाईक यांनी आयुक्त संजय काटकर यांच्याकडे दिला आहे. त्यावर आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली. महापालिकेच्या आणखी एका कॅशलेस रुग्णालयामुळे जास्तीत जास्त रुग्णांना मोफत अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय रुग्णालयात परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र व डॉक्टर वसतीगृह देखील बांधण्यात येईल. रुग्णालय बांधणीसाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडून मंजूर करवून घेण्यात येईल व आवश्यकता भासल्यास त्यात आणखी वाढही करण्यात येईल असे सरनाईक यांनी सांगितले.
वाचा - फ्लॅटमधून येत होता वास, शेजाऱ्यांनी पोलिसांना बोलावलं, आतील दृश्य पाहून हादरले
परवानगी रद्द झाल्यानंतरही विकासकाकडून घरांची विक्री
सुमारे सात आठ महिन्यांपूर्वी आयुक्तांनी संपूर्ण प्रकल्पाची बांधकाम परवानगी रद्द केल्यानंतरही विकासकाने तो बांधणार असलेल्या इमारतीमधील घरांची विक्री केली. एवढेच नाही तर काही घरांच्या करारनाम्यांची नोंदणीही आता जानेवारी महिन्यात केली असल्याची धक्कादायक माहिती सरनाईक यांनी दिली. विकसकाने अशा पद्धतीने लोकांकडून सुमारे 300 कोटी रुपये उकळले आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकाराची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्याची मागणी पोलीस आयुक्तांकडे करणार असल्याचेही सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.