शक्तिपीठ महामार्गात बदल! मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा, नवीन मार्ग कसा असणार?

नागपूर : राज्याच्या पायाभूत विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. कल्याण ते लातूर असा नवीन जनकल्याण द्रुतगती मार्ग उभारण्यात येणार असून, यामुळे मराठवाडा आणि कोकण यांचा थेट संपर्क अधिक सुलभ होणार आहे.

शक्तिपीठ महामार्गात काय बदल होणार?

advertisement

नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या मार्गिकेत (अलाइनमेंट) मोठा बदल करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हा महामार्ग आता सांगली आणि सोलापूर परिसरातून जाणार असून, त्यामुळे दुष्काळी भागांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दुष्काळी भागाला फायदा होणार

मुख्यमंत्री म्हणाले की, नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या नव्या आराखड्यातून वनजमिनी वगळण्यात आल्या आहेत. या मार्गामुळे अनेक प्रमुख देवस्थाने परस्पर जोडली जाणार असून, त्याचवेळी दुष्काळी भागांचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल. रस्ते, वाहतूक आणि दळणवळण सुधारल्याने शेती, उद्योग आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पुढील वर्षीच कामाला सुरुवात

दोन्ही महत्त्वाकांक्षी महामार्गांची कामे पुढील वर्षातच सुरू होतील, असे स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले की, शक्तिपीठ महामार्गाचे काम 2026 मध्ये प्रत्यक्षात येईल. या महामार्गामुळे सध्या 18 तास लागणारा प्रवास अवघ्या 8 तासांत पूर्ण करता येणार आहे. तब्बल 32 जिल्हे या मार्गामुळे थेट जोडले जाणार असून, हा प्रकल्प राज्यासाठी “गेमचेंजर” ठरेल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

मुंबई–लातूर साडेचार तासांत

जनकल्याण द्रुतगती मार्गामुळे मुंबई–हैदराबाद हे अंतर 717 किमीवरून 590 किमीपर्यंत कमी होणार आहे. परिणामी, मुंबई ते लातूर हा प्रवास अवघ्या साडेचार तासांत शक्य होईल. या मार्गावर बदलापूर परिसरात बोगदा उभारण्यात येणार असून, तो थेट अटल सेतूला जोडला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

औद्योगिक गुंतवणुकीला गती

विदर्भ आणि मराठवाडा भागात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. सिंचन अनुशेष जवळपास संपुष्टात आला असून, येत्या दोन-तीन वर्षांत अधिक सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील, असेही त्यांनी सांगितले. देशात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी 31 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पुढील दोन वर्षांत एक लाख 20 हजार शासकीय नोकऱ्या देण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.