मुंबई : प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि पक्के घर मिळावे, हे केंद्र व राज्य शासनाचे प्रमुख ध्येय आहे. मात्र ग्रामीण भागातील अनेक गरीब कुटुंबांकडे स्वतःची जागा नसल्यामुळे आतापर्यंत त्यांना घरकुल योजनांचा लाभ मिळू शकत नव्हता. ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
किती पैसे मिळणार?
advertisement
आता अशा लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी जागा खरेदी करता यावी, यासाठी शासनाकडून 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. जागेच्या खरेदीची नोंदणीकृत कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे.
नवीन नियम काय?
शासनाने या योजनेसाठी काही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार घरकुलासाठी किमान 600 चौरस फूट क्षेत्रफळाचा भूखंड असणे आवश्यक आहे. त्या भूखंडावर किमान 323 चौरस फूट ते कमाल 485 चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर बांधणे बंधनकारक राहणार आहे. अनेक गावांमध्ये वस्ती दाट झालेली आहे, जागेची उपलब्धता कमी आहे आणि मालकी हक्कासंबंधी अडचणी आहेत. अशा परिस्थितीत योग्य भूखंड मिळणे कठीण होत असल्याने जागा खरेदीसाठी मिळणारे हे अनुदान ग्रामीण गरीब कुटुंबांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. देशातील सर्व गरजू, गरीब आणि बेघर कुटुंबांना पक्के घर मिळावे, या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे आर्थिक मदत करतात. गेल्या दोन वर्षांत अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घरकुलांचे वितरण झाले असून, गावागावांत घरबांधणीची कामे सुरू आहेत. आता खरीप हंगाम संपत आल्याने अनेक लाभार्थी घरकुल बांधकामाला सुरुवात करण्याच्या तयारीत आहेत.
घरकुलासाठी भूखंड आणि बांधकामाबाबत शासनाने स्पष्ट नियम ठरवले आहेत. किमान 600 चौरस फूट जागेवर घर बांधणे आवश्यक असून, घरामध्ये स्वयंपाकघर, एक किंवा दोन खोल्या आणि शौचालय असणे अनिवार्य आहे. घराचे क्षेत्रफळ ठरावीक मर्यादेत ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून सर्व लाभार्थ्यांना किमान सुविधा मिळू शकतील.
घरकुल योजनेच्या निकषांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असणे आणि त्याच्या नावावर पक्के घर नसणे, या प्रमुख अटी होत्या. मात्र दुसऱ्या टप्प्यात घराचे क्षेत्रफळ, भूखंडाचे माप आणि बांधकामाची रचना यासंबंधी अटी अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
