न्यायालयीन लढाईमुळे संभ्रम
जिल्हा परिषदेच्या प्रारूप आराखड्यावर विभागीय आयुक्तांनी हरकती फेटाळून लावल्या होत्या. मात्र, या निर्णयाविरोधात हरकतदारांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निर्णयावरच अंतिम आराखड्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.
इच्छुकांना प्रतीक्षा करावी लागणार
या निकालामुळे मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांसाठी आरक्षण कसे निश्चित होते, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक लढण्यासाठी तयारी करणाऱ्या अनेक इच्छुक उमेदवारांमध्ये सध्या संभ्रम आहे. त्यांनी आपापल्या मतदारसंघात लोकांच्या आणि गणेश मंडळांच्या भेटीगाठी घेऊन जोरदार तयारी सुरू केली आहे. पण न्यायालयाच्या निकालानंतरच उमेदवारीची दिशा ठरणार असल्याने सर्वांचे लक्ष या न्यायालयीन प्रक्रियेवर लागले आहे.
advertisement
न्यायालयाचा निकाल उमेदवारांचे राजकीय गणित बदलू शकते. त्यामुळे, जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाबाबतचा अंतिम निर्णय 15 सप्टेंबरच्या सुनावणीनंतरच होणार असून, तोपर्यंत सर्व इच्छुकांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
हे ही वाचा : IPS Anjana Krishna: अमोल मिटकरी यांना माफी का मागावी लागली? राष्ट्रवादीचे नेते का संतापले? नेमकं काय घडलं?