फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआय) चे अध्यक्ष के. श्यामा राजू यांनी 5% आणि 12% अशा दोन स्लॅबद्वारे हॉटेल रूम सुलभ करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की 7,500 रुपयांपर्यंतच्या खोल्यांवर जीएसटी 5% पर्यंत कमी केल्याने, भारतीय हॉटेल्स देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी अधिक परवडणारी आणि आकर्षक बनतील. या सुधारणांमुळे पर्यटनाची मागणी थेट वाढेल आणि लोक स्वस्त असो वा महाग, त्यांचा फायदा त्यांना होईल.
advertisement
गुड न्यूज! LIC च्या लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसीवर लागणार नाही GST, 3600 ची होईल बचत
पूर्वी किती कर आकारला जात होता
आतापर्यंत हॉटेलच्या खोल्यांवर जीएसटीचे चार दर आहेत. 1,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या हॉटेलच्या खोल्यांवर शून्य जीएसटी आहे. तर 1,000 ते 2,499 रुपयांच्या हॉटेलच्या खोल्यांवर 12% जीएसटी आकारला जात होता. 2,500 ते 7,499 रुपयांच्या हॉटेलच्या खोल्यांवर 18% कर आकारला जातो. जर हॉटेलच्या खोलीची किंमत यापेक्षा जास्त असेल तर त्यावर 28% जीएसटी आकारला जातो. पण आता हॉटेलच्या खोल्यांवर फक्त 2 दर आकारले जातील. जर खोलीची किंमत 7.5 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल तर 5% जीएसटी भरावा लागेल आणि जर ती जास्त असेल तर 12% जीएसटी भरावा लागेल.
Retirement Planning मध्ये लोक करतात या 8 चुका! अजिबात करु नका, अन्यथा...
उद्योगाने काय म्हटले?
जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयाला 'दूरदर्शी' ठरवत उद्योगांनी म्हटले आहे की यामुळे कुटुंबांना दिलासा मिळेल आणि व्यवसायांसाठी अनुपालन देखील सोपे होईल. भारतीय उद्योग महासंघाचे (सीआयआय) महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणाले की जीएसटी सुधारणांचे पाऊल ही एक मोठी उपलब्धी आहे. यामुळे दैनंदिन वस्तू आणि आवश्यक कच्च्या मालावरील दर कमी करून कुटुंबांना तात्काळ दिलासा मिळेल आणि विकासालाही गती मिळेल. फिक्कीच्या महासंचालक ज्योती विज म्हणाल्या की कर स्लॅब कमी केल्याने वापर वाढेल आणि उत्पादनही वाढेल. अर्थव्यवस्थेलाही याचा फायदा होईल. पीएचडीसीसीआयचे अध्यक्ष हेमंत जैन म्हणाले की 22 सप्टेंबर 2025 पासून जीएसटी दर कमी केल्यानंतर बाजारपेठ तेजीत येईल आणि उत्सवाच्या हंगामात त्याचा फायदा होईल.
कापड आणि रिअल इस्टेट उद्योगानेही कौतुक केले
भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघाचे (सीटी) अध्यक्ष राकेश मेहरा म्हणाले की, फायबर आणि धाग्यावरील जीएसटी दर 18 आणि 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के कमी करण्याचे आम्ही स्वागत करतो. यामुळे हजारो कातडे आणि विणकरांना उद्योग सुरू करणे सोपे होईल. ते म्हणाले की, भारतातील 70-80 टक्क्यांहून अधिक कापड उत्पादन उद्योग हे एमएसएमई क्षेत्रातील आहेत. जीएसटीमध्ये कपात झाल्यामुळे या उद्योगांनाही दिलासा मिळेल. रिअल इस्टेट क्षेत्राची संघटना असलेल्या एनएआरईडीसीओचे अध्यक्ष जी. हरी बाबू म्हणाले की, घर बांधण्यासाठी अनेक आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे सामान्य माणसाला तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही फायदा होईल.