ब्रिटिशांनी केलेल्या लूटमारीची सर्वाधिक किंमत भारताला चुकवली लागली. ब्रिटिशांनी भारतातून मोठ्या प्रमाणात संपत्ती लूटली नसती तर जागतिक पातळीवर भारत आज सर्वात पुढे उभा असता. भारताचा जीडीपी 65 ट्रिलियन डॉलर किंवा त्यापेक्षाही जास्त असता. दुर्दैवाने भारत प्रचंड लुटीचा बळी ठरला. अलीकडेच ऑक्सफॅमच्या एका अहवालात सांगितले गेले की, ब्रिटिश शासनाच्या काळात भारताची कशी मोठ्या प्रमाणावर लूट झाली. यामुळे आजच्या अब्जाधीशांची संपत्ती वाढली.
advertisement
सर्वाधिक कर्ज असलेला देश कोणता? टॉप 10 मध्ये भारताचा समावेश आहे का?
टेकर, नॉट मेकर्स या शिर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टमध्ये असा दावा केला आहे की 1765 ते 1900 च्या काळात ब्रिटिशांनी भारतातून 65ट्रिलियन डॉलर लुटले. ही रक्कम अमेरिकेच्या जीडीपीच्या दुप्पट आहे. ब्रिटनच्या जीडीपीच्या 17 पट जास्त आहे. या संपत्तीमधील ३४ ट्रिलियन डॉलर रक्कम ही जगातील सर्वाधिक श्रीमंत 10 टक्के लोकांच्या हातात गेली. यामुळे जगातील असमानता वाढली.
या अहवालात हे देखील नमुद केले आहे की, वारसा हक्काने मिळालेल्या संपत्तीवर कर लागत नाही. त्यामुळे श्रीमंत हे अधिक श्रीमंत होतात. तर अन्य लोक मागे पडतात. ब्रिटिशांच्या काळातील भूतकाळ आणि वर्तमान काळातील असमानता याचा थेट संबंध आहे.
क्रुरतेचा कळस! माजी सैनिकाकडून पत्नीची हत्या, कुकरमध्ये शिजवले अन् ...
ब्रिटिशांच्या शासनाच्या आधी भारत आणि जगाच्या इतर देशांशी मोठा व्यापार होता. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात भारतातून वस्तू मोफत निर्यात केली जायची. कारण कंपनी भारतीय उत्पादकांना भारतीयांवरच लादलेल्या करांमधून पैसे देत असे. नंतर जेव्हा ब्रिटिशांची सत्ता आली, तेव्हा परदेशी खरेदीदार सोने किंवा ब्रिटिश चलनात पैसे देत. परंतू भारतीय निर्यातदारांना भारतीय करांद्वारे पैसे दिले जात.
म्हणजे भारताच्या निर्यातीची कमाई देशात कधीच राहिली नाही. भारतातील उद्योग किंवा पायाभूत सुविधा विकसित करण्याऐवजी या पैशाचा वापर ब्रिटनच्या जागतिक विस्तारासाठी आणि अमेरिका व युरोपमधील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी केला गेला. जर हा पैसा भारतात राहिला असता तर जपानप्रमाणे औद्योगिकीकरणासाठी त्याचा वापर झाला असता.
ऑक्सफॅमचे म्हणणे आहे की, आता वेळ आली आहे की सर्वात श्रीमंत लोकांनी ज्यांना ब्रिटिशांच्या सत्तेच्या काळात सर्वाधिक फायदा झाला त्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी. जर भारताला ही लुटलेली संपत्ती परत मिळाली तर काय-काय होऊ शकते याची कल्पना केली जाऊ शकते. ही रक्कम इतकी आहे की भारत आपले संपूर्ण परदेशी कर्ज चुकवू शकतो. सप्टेंबर 2024 पर्यंत भारताचे परदेशी कर्ज सुमारे 710 अब्ज डॉलर आहे. 65 ट्रिलियन डॉलरची परतफेड म्हणजे कर्ज हाताची मळ म्हणावी लागले. शिल्लक रक्कम पायाभूत सुविधांचा वापर करण्यासाठी होऊ शकतो.
आपण कधी सुधारणार? नीरज चोप्राच्या पत्नीबद्दल Googleवर पाहा काय सर्च केले
नाईट फ्रँकच्या एका अहवालानुसार, 2030 पर्यंत भारताला 7 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्थाचे ध्येय गाठण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये 2.2 ट्रिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार, भारताला आपल्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरी लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी पुढील 15 वर्षांत 840 अब्ज डॉलर, म्हणजेच दरवर्षी सुमारे 55 अब्ज डॉलर लागतील. या संपत्तीच्या केवळ 3% भागातून या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करता येऊ शकतो. यामुळे लाखो रोजगार निर्माण होतील आणि दशकांपर्यंत आर्थिक विकास करता येईल.