मेहकर तालुक्यात प्रत्येक महिन्याला हजारो क्विंटल धान्य शासकीय दराने रेशन दुकानांतून वाटप केलं जातं. हे सर्व वितरण डिजिटल पद्धतीने होत असल्याने कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहारावर आता शासनाची नजर आहे. लाभार्थ्यांच्या सर्व व्यवहारांची माहिती शासनाच्या डेटाबेसमध्ये थेट अपडेट होत आहे. त्यामुळे काळाबाजार किंवा धान्य विक्रीचे प्रकार लपवणे अशक्य झाले आहे.
दुकानदारांनाही तगडा इशारा
advertisement
शासनाने सर्व रेशन दुकानदारांसाठी दररोजच्या वितरणाची नोंद व्यवस्थित ठेवणे बंधनकारक केले आहे. वेळोवेळी त्यांना सूचना देण्यात येत आहेत. जर एखाद्या दुकानातून देखील असा प्रकार आढळला, तर त्यांच्यावरही कारवाई होणार आहे. बऱ्याचदा दुकानदारही परस्पर रेशनचं थोडं धान्य बाजूला काढून विकण्याचे प्रकार करत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावरही चाप बसवण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! नवीन App लाँच, कोणत्या मिळणार सुविधा?
तीन महिन्यांत विशेष मोहीम
जुलै, ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये प्रत्येक महिन्याचा धान्य वाटपाचा कार्यक्रम केवळ तीन दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच वितरण प्रक्रियेची तपासणी, शाळा पोषण आहारासाठी असलेलं धान्य योग्य मिळतंय का याचीही शहानिशा होणार आहे. दर बुधवारी रेशन दुकानांची साफसफाई, वितरण नोंदींची पडताळणी आणि लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांची तपासणी केली जाणार आहे.
सरकारकडून काय होणार कारवाई
धान्य विकल्याचं आढळून आल्यास सरकारकडून कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम व अंत्योदय योजनेंतर्गत मिळणारे मोफत धान्य जर कुणी अवैधरीत्या विकताना आढळले, तर त्यांचं रेशन कार्ड थेट रद्द केलं जाणार. तहसीलदार नीलिमा सखाराम निर्धने यांनी हा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
शासनाचा स्पष्ट इशारा
"धान्याचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध आता कोणतीही गय केली जाणार नाही. गरजूंना योग्य वेळेवर आणि योग्य हक्काचं धान्य मिळावं यासाठी ही कारवाई केली जाणार आहे," असं तहसील प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.