रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयने शुक्रवारी (2 फेब्रुवारी) एका निवेदनात म्हटलं आहे की, नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी- हाउसिंग फायनान्स कंपनी, मार्गदर्शक तत्त्वे 2021 मधील काही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल बजाज हाउसिंग फायनान्सला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आरबीआयकडे नाही मागितली परवानगी
निवेदनानुसार, 31 मार्च 2022 रोजी कंपनीच्या आर्थिक स्थिती संदर्भात नॅशनल हाउसिंग बँकेने कंपनीची वैधानिक तपासणी केली होती. व्यवस्थापन बदलासंदर्भात पुण्यातील या कंपनीने आरबीआयकडून पूर्व लेखी परवानगी घेतली नाही. या बदलानुसार स्वतंत्र संचालक वगळता 30 टक्क्यांहून अधिक संचालक बदलले गेले, असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे. तथापि, दंड नियामक अनुपालनातील कमतरतेवर आधारित आहे. कंपनीने ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहार किंवा कराराच्या वैधतेवर परिणाम करण्याचा हेतू नाही, असं आरबीआयनं स्पष्ट केलं आहे.
advertisement
या पूर्वी 31 जानेवारी 2024 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 29 फेब्रुवारीनंतर विद्यमान ग्राहकांना त्यांच्या अकाउंटमध्ये रक्कम भरण्यास बंदी घालण्याचे आदेश पेटीएमला दिले होते. एका अहवालानुसार, पेटीएमने अनेक नियामक नियमांचे उल्लंघन केले आहे. यात मनी लॉन्ड्रिंग आणि संबंधित पक्ष व्यवहारांशी संबंधित अनेक नियमांचा समावेश आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, आरबीआयने वारंवार इशारा देऊनही पेटीएमने या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर बँकिंग नियामक संस्थेनं पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडला हे कठोर आदेश दिले आहेत. पेटीएमनंतर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बजाज हाउसिंग फायनान्सवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची ही कारवाई बघता नियमांचे उल्लंघन करत कामकाज करणाऱ्या फायनान्शियल संस्थांना चाप बसेल अशी अपेक्षा आहे.