शिंदे सरकारने नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. राज्य मंत्रिमडळाने नगराध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्षे करण्यासाठी मान्यता दिलीय. याआधी पाच वर्षांच्या कार्यकाळात दोन नगराध्यक्ष होते. अडीच अडीच वर्षांचा कार्यकाळ त्यांना असायचा. मात्र मंंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे आता नगराध्यक्षाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असणार आहे.
Cabinet Meeting : विधानसभेआधी विदर्भ, मराठवाड्याला गिफ्ट; राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय
advertisement
मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीत मराठवाडा, विदर्भासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतर मंत्री उपस्थित होते. विदर्भ, मराठवाड्यात दुग्धविकासाला गती देण्यासाठी आणि मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या इनाम आणि देवस्थानच्या जमिनीबाबत मोठे निर्णय घेण्यात आले.
- विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यास १४९ कोटींची मान्यता (पशूसंवर्धन व दुग्धविकास)
- मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय, लाखो नागरिकांना लाभ ( महसूल विभाग)
- डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
- यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील (सहकार विभाग)
- शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
- सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
- नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष (नगरविकास विभाग)
- सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (ऊर्जा विभाग)