TRENDING:
मंत्री माधुरी मिसाळ यांचा मोठा निर्णय
मुंबईतील स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान आणि वस्ती स्वच्छता योजना राबवणाऱ्या स्वयंसेवकांना सफाई कामगारांच्या श्रेणीत समाविष्ट केलेले नाही, त्यामुळे त्यांना किमान वेतन लागू होत नाही. या स्वयंसेवकांना मिळणारे मानधन कमी असल्याची समस्या विधानसभेत मंगळवारी मांडण्यात आली. त्यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्वयंसेवकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या विचाराधीन असल्याची माहिती दिली.
advertisement
ही योजना 1 फेब्रुवारी 2013 पासून मुंबईत सुरू आहे. प्रत्येक 150 घरांमागे एक युनिट तयार करून त्या युनिटसाठी महापालिका दरमहा 5,400 रुपये आणि प्रबोधनासाठी 600 रुपये असे एकूण 6,000 रुपये देते. त्याशिवाय स्वयंसेवी संस्था प्रत्येक कुटुंबाकडून 20 रुपये आणि व्यावसायिकांकडून 50 रुपये गोळा करून आवश्यक स्वच्छता साहित्य खरेदी करतात. स्वयंसेवकांच्या मदतीने वस्ती स्वच्छ ठेवण्याचे काम केले जाते.
या योजनेतील स्वयंसेवकांना मिळणारे मानधन अत्यंत कमी असल्याची तक्रार शिवसेनेचे आमदार तुकाराम काते यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. काँग्रेस आमदार अमीन पटेल यांनी ही योजना बंद करून महापालिकेत थेट सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, अशी मागणी केली. भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत चौकशी आणि लेखापरीक्षणाची मागणी केली. शिवसेनेचे प्रकाश सुर्वे यांनीही कमी मानधनामुळे काही स्वयंसेवकांना घराघरात पैसे मागावे लागतात याकडे लक्ष वेधत मानधन वाढवण्याची गरज व्यक्त केली.
दोन्ही बाजूच्या आमदारांनी मानधनवाढ आणि गैरव्यवहार चौकशी यावर भर दिला. मात्र सरकारने सध्या फक्त अनुदान वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले.