डीजीसीएच्या नव्या धोरणानुसार प्रवाशांनी थेट विमान कंपनीकडून किंवा एजंटमार्फत तिकीट घेतले असेल तरी रद्द केल्यास त्यांना एकवीस दिवसांच्या आत परतावा देणे बंधनकारक असेल. या निर्णयामुळे प्रवाशांना आर्थिक सुलभता मिळणार असून तिकीट रद्द केल्यानंतर होणारी आर्थिक गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
तसेच प्रवाशाला आपला प्रवास पुनर्नियोजित करायचा असल्यास तिकीट दरातील फरक सोडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, ही प्रक्रिया प्रवासाच्या किमान 48 तास आधी पूर्ण करावी लागेल. या तरतुदीवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी डीजीसीए लवकरच सर्व विमान कंपन्यांसोबत बैठक घेणार आहे.
advertisement
मोठी बातमी! नायगाव बीडीडी 864 घरांचा लवकरच ताबा, चावी वाटप कधी?
गेल्या दोन वर्षांत देशात विमान प्रवाशांची संख्या विक्रमी वाढली आहे. परंतु त्याच्या तुलनेत विमानांच्या संख्येत वाढ झाली नाही. परिणामी विमान प्रवासाचे दर सतत वाढले आहेत. याशिवाय प्रवास रद्द झाल्यास कंपन्यांकडून जास्त शुल्क आकारले जाते ज्यामुळे प्रवाशांच्या खिशावर मोठा भार पडतो. अनेकदा रद्द तिकीटाचा परतावा महिनोंमहिने मिळत नाही त्यामुळे प्रवासी नाराज असतात.
डीजीसीएने या सर्व बाबींचा विचार करून प्रवाशांच्या हितासाठी हा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामुळे विमान कंपन्यांवर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व येईल तसेच प्रवाशांचा विश्वासही वाढेल.
प्रवाशांना वेळेवर रिफंड मिळावा. रद्द किंवा पुनर्नियोजित तिकिटांवर अनावश्यक शुल्क लागू नये आणि विमान प्रवास अधिक सुलभ बनावा हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. आगामी काळात हा नियम लागू झाल्यास विमान प्रवाशांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब ठरणार आहे.