TRENDING:
मुंबई: मुंबईतील संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये मागील दोन दिवसांपासून आदिवासी पाड्यांवर कारवाईमुळे वातावरण तापलं होतं. अखेरीस या अतिक्रमण कारवाई तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे, वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थगिती मिळाल्यामुळे आदिवासी आंदोलकांनी एकच जल्लोष केला.
मुंबईतील बोरिवली येथील संजय गांधी नॅशनल पार्क परिसरात स्थानिक आदिवासी नागरिक आणि वनविभाग यांच्यात मागील दोन दिवसांपासून संघर्ष सुरू होता. अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईदरम्यान दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार वाद झाला असून परिसरात तणावाचे वातावरण होतं. आज मंगळवारी दुसऱ्या दिवशीही घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
advertisement
दरम्यान, मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी अतिक्रमणाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे नॅशनल पॉर्कमध्ये तैनात असलेल्या पोलिसांनी माघार घेतली. त्यामुळे तणाव आता निवळला आहे.
गणेश नाईक यांच्याकडून कारवाईला स्थगितीची घोषणा
"नॅशनल पॉर्कमध्ये अतिक्रमणाची कारवाई कोर्टाच्या आदेशाने करण्यात येत होती. पण विषयांचे गांभीर्य लक्षात घेता करण्यात आलेली कारवाई स्थगित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत एक बैठक होईल. वनविभागाचे एसीएस म्हैसकर यांना सांगितलं आहे, विषय समजून घ्यावा. आदिवासी पाडे हे अतिक्रमणात आहेत, उच्च न्यायालयाकडून निर्णय आहे, अशात त्यांना समजवलं जाईल आणि न्यायालयाचा सन्मान केला जाईल. २६ जानेवारी रोजी नॅशनल पार्कमध्ये सर्वांना फुकट प्रवेश असतो. आज लोकांनी दगडं मारले ते उचित नाही. सरकार आमदार मंत्र्यांचे नाही, जनतेचं आहे. जनतेनं संयम बाळगला पाहिजे, असं आवाहन गणेश नाईक यांनी केलंं.
नवीन समिती स्थापन
दरम्यान, राज्य सरकारकडून अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर नव्याने विचार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीच्या अहवालानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक रहिवासी व आदिवासी कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
नॅशनल पॉर्कमध्ये नेमका वाद काय?
संजय गांधी नॅशनल पार्कमधील आदिवासी पाड्यांवरील अतिक्रमणाची कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. १९९० मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारावर राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीवर कुणालाही कायमस्वरुपी बांधकामास मनाई करण्यात आली आहे. वन विभागाला न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते.
संजय गांधी नॅशनल पार्क हे मुंबईचे 'फुफ्फुस' मानलं जातं. नवीन बांधकामामुळे इथं झाडांची कत्तल होत आहे. प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात अडथळा निर्माण होत असल्यामुळे बिबट्या आणि माणसाचा संघर्ष पाहण्यास मिळत आहे. आदिवासी बांधवांनी मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. पिढ्यानं पिढ्या इथं राहत असलेल्या मुळ आदिवासी बांधवांनी अतिक्रमाणाला विरोध केला. वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासी बांधवांचा वन जमिनीवर अधिकार आहे. सरकारच्या वतीने आदिवासी बांधवांना चांदिवली इथं एसआरए प्रकल्पात घरे देण्याची योजना आणली. पण, आदिवासी बांधवांनी आपली जागा सोडण्यास नकार दिला आहे.