लग्नाच्या 18 महिन्यांमध्येच पतीपासून वेगळं झाल्यानंतर एका महिलेने मुंबईमध्ये घर आणि पोटगी म्हणून 12 कोटी रुपये मागितले, त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली आहे. 'तुम्ही आयटी क्षेत्रातील आहात, एमबीए केलं आहे. बंगळुरू, हैदराबादमध्ये तुम्हाला मागणी आहे. तुम्ही काम का करत नाही?', अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली. 'तुमच्या लग्नाला फक्त 18 महिने झाले आहेत आणि तुम्हाला बीएमडब्ल्यूही हवी आहे?', असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी विचारला.
advertisement
दरम्यान सरन्यायाधीशांच्या या प्रश्नांनंतरही महिलेने तिच्या मागण्यांचं समर्थन केलं. माझा नवरा खूप श्रीमंत आहे, तसंच आपल्याला स्किझोफ्रेनिया असल्याचा दावा करून त्याने लग्न रद्द करण्याची मागणी केल्याचं महिला म्हणाली. तुम्ही उच्चशिक्षित असून स्वतःच्या इच्छेनुसार काम न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची टिप्पणीही सरन्यायाधीशांनी केली, असं वृत्त बार अँड बेंचने दिले आहे.
या वर्षी मार्चमध्ये अशाच एका प्रकरणात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की 'कायदा आळशीपणाला प्रोत्साहन देत नाही आणि कमाईची क्षमता असलेल्या पात्र महिलांनी त्यांच्या पतींकडून पोटगीचा दावा करू नये'.
19 मार्च रोजी न्यायाधीश चंद्र धारी सिंह म्हणाले की 'सीआरपीसीच्या कलम 125 (पत्नी, मुले आणि पालकांच्या देखभालीचा आदेश) मध्ये पती-पत्नींमध्ये समानता राखण्याचा आणि पत्नी, मुले आणि पालकांना संरक्षण देण्याचा कायदेशीर हेतू आहे, परंतु 'आळसपणाला' प्रोत्साहन दिले नाही.'
एका वेगळ्या प्रकरणात निकाल देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'योग्य लाभदायक नोकरीचा अनुभव असलेल्या सुशिक्षित पत्नीने केवळ पतीकडून पोटगी मिळवण्यासाठी निष्क्रिय राहू नये. म्हणूनच, या प्रकरणात अंतरिम पोटगीला परावृत्त केले जात आहे कारण या न्यायालयाला याचिकाकर्त्यामध्ये कमाई करण्याची आणि तिच्या शिक्षणाचा फायदा घेण्याची क्षमता दिसत आहे.'