नवी दिल्ली: भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India – ECI) सोमवारी संध्याकाळी एक महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषद घेणार असून, त्यामध्ये देशव्यापी “स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR)” अर्थात विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याची घोषणा केली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत अंदाजे 10 ते 15 राज्यांमध्ये मतदार यादींचे नव्याने पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. या राज्यांमध्ये 2026 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणारी राज्ये देखील समाविष्ट असतील.
advertisement
कोणती राज्ये येणार मोहिमेत?
या यादीत तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि पुडुचेरी या राज्यांसह आणखी काही राज्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार ही प्रक्रिया 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होऊ शकते. मात्र ज्या राज्यांमध्ये सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका चालू आहेत किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीआहेत, त्या राज्यांना या टप्प्यातून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये वाढणार मतदान केंद्रांची संख्या
PTIशी बोलताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये या मोहिमेदरम्यान बूथ लेव्हल ऑफिसर्सना (BLOs) मदत करण्यासाठी आयोग स्वयंसेवकांची नियुक्ती करू शकतो. हे स्वयंसेवक प्रामुख्याने शासकीय कर्मचारी असतील आणि 1,200 पेक्षा अधिक मतदार असलेल्या मतदान केंद्रांवर काम करतील. प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांच्या संख्येवर असलेल्या मर्यादेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 14,000 नवीन मतदान केंद्रे वाढवली जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील मतदान केंद्रांची एकूण संख्या 80,000 वरून सुमारे 94,000 इतकी होईल.
SIR म्हणजे काय आणि ते SSRपेक्षा वेगळं कसं?
स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) म्हणजे मतदार याद्यांचे संपूर्ण नव्याने पुनरावलोकन म्हणजेच सर्व नोंदणीकृत मतदारांना त्यांच्या नोंदणीसाठी नवे फॉर्म भरावे लागतात. ही प्रक्रिया एकप्रकारे “मतदार यादींचे नव्याने बांधकाम” असते. याच्या उलट स्पेशल समरी रिव्हिजन (SSR) ही एक वार्षिक प्रक्रिया असते किंवा निवडणुकांपूर्वी केली जाते. ज्यामध्ये फक्त नवीन नावे जोडणे, वगळणे किंवा दुरुस्त्या करणे इतकेच बदल केले जातात.
20 वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होणार
देशात मतदार याद्यांचे संगणकीकरण (computerisation) झाल्यापासून सखोल पुनरावलोकन (SIR) गेल्या जवळपास दोन दशकांपासून झालेले नाही. उदाहरणार्थ: बिहारमध्ये शेवटचा SIR वर्ष 2003 मध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळे आता जवळपास 20 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा देशव्यापी स्तरावर मतदार यादींचे संपूर्ण नव्याने परीक्षण होणार आहे.