अहमदाबाद महानगरपालिकेने श्रम न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ही महत्त्वाची टिप्पणी केली. कोर्टाने महानगरपालिकेला कर्मचाऱ्यालाअर्जित सुट्ट्यांचे लाभ देण्याचे निर्देश दिले.
भ्रष्टाचार उघडकीस आणणाऱ्या टीव्ही पत्रकाराची हत्या
गुजरात उच्च न्यायालयाने श्रम न्यायालयाच्या आदेशाला कायम ठेवत स्पष्ट केले की, रजेचे पैसे हे पगारासारखेच असून ते एक मालमत्ता आहे. न्यायमूर्ती एम.के. ठक्कर यांनी नमूद केले की, कोणत्याही वैध कायदेशीर तरतुदीशिवाय कोणालाही त्यांच्या मालमत्तेपासून वंचित करणे हे घटनेचे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने रजा अर्जित केली असेल, तर तिचे पैसे मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे आणि महानगरपालिका तो अधिकार नाकारू शकत नाही.
advertisement
तुमच्यासाठी पिकनिक स्पॉट, आमच्यासाठी...; महाकुंभमध्ये मुसलमानांच्या प्रवेशावरून...
सद्गुणभाई सोलंकी हे 1975 साली अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या तांत्रिक विभागात रूजू झाले होते. 2013 पर्यंत ते कनिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत होते. विभागीय परीक्षेत अपयशी झाल्यामुळे त्यांची पदावनती करून त्यांना सहाय्यक पदावर नियुक्त केले गेले. सोलंकी यांनी मार्च 2013 मध्ये राजीनामा दिला. परंतु महानगरपालिकेने तो स्वीकारण्यात सात महिने विलंब केला. सोलंकी 30 एप्रिल 2014 रोजी सेवानिवृत्त झाले.
2018 मध्ये श्रम न्यायालयाने पालिकेला निर्देश दिले की सोलंकी यांना अर्जित सुट्ट्यांचे 1,63,620 रुपयांची रक्कम आणि 1,000 रुपयांचा दंड द्यावा. एएमसीने या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र ती आता फेटाळण्यात आली आहे.
काश्मीरची मूळ लोकसंख्या हिंदू होती, मग ते मुस्लिम कसे झाले?
न्यायालयाने म्हटले की, अर्जित सुट्ट्यांचे पैसे मिळणे हा कर्मचाऱ्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. तो न देणे हे घटनेच्या अनुच्छेद 300ए चे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्याच्या हक्कांची उपेक्षा करता येत नाही आणि महानगरपालिकेला त्याचे पालन करावे लागेल. न्यायालयाचा हा निर्णय कर्मचार्‍यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा आणि संस्थांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या आठवण करून देणारा आहे.