भाजपच्या खासदार मुलाचा ‘हाय-प्रोफाईल’ मामला; क्रेडिट कार्डवर कर्ज, गेमिंगमध्ये पैसे गमवल्यावर झाला गायब

इंदूर: भाजप खासदार शंकर लालवानी यांच्या मुलाकडून कर्ज वसुलीसाठी बँक सातत्याने तगादा लावत आहे. खासदारांच्या घरी गेले असता 'भैया नाहीत' असे सांगून गार्ड त्यांना परत पाठवतो. खासदारांनी बँक कर्मचाऱ्यांशी बोलून 'मी बोलतो' असे आश्वासन दिले होते, पण काही झाले नाही. लालवानी यांचा मुलगा मीत लालवानी हा 3, साकेत मनीषपुरी (लालवानी कंपाऊंड) येथे राहतो. त्याने 2014 मध्ये एचडीएफसी बँकेकडून क्रेडिट कार्डवर दोन लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. तो नियमितपणे हप्ते भरत होता आणि बँकेतील व्यवहारही व्यवस्थित होता.

advertisement

2019 मध्ये त्याने सहा लाख रुपयांचे कर्ज घेतले, ज्याचे हप्तेही नियमित जात होते. 2022 मध्ये त्याने 14 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. 2024 पासून मात्र हे प्रकरण बिघडले. त्याने बँकेचे हप्ते भरणे बंद केले. बँकेने फोन केले, पत्रव्यवहार केला, पण काहीच निष्पन्न झाले नाही.

बँक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी मीतचे बँक स्टेटमेंट तपासले असता, तो ऑनलाइन गेमिंग (सट्टा) मध्ये पैसे हरल्याचे दिसून आले. तो पोकर, एक्को आणि ब्लू बर्डसारखे ऑनलाइन सट्टे खेळतो. बहुतेक पैसे याच गोष्टीत खर्च झाले आहेत. फोन आणि पत्रांनी काम झाले नाही, म्हणून बँकेची वसुली (Collection) टीमचे व्यवस्थापक हर्षवर्धन एस. रावत हे आपल्या सहकाऱ्यांसह मीतच्या घरी सतत चकरा मारत आहेत.

परंतु गार्ड त्यांना 'भैया नाहीत' असे सांगून परत पाठवतात. व्यवस्थापक आणि टीम सदस्यांनी खासदार लालवानी यांचीही भेट घेतली. त्यांनी मीतशी बोलून 'तुमचे पैसे परत मिळवून देतो' असे आश्वासन दिले होते. मात्र तेही आता भेटत नाहीत. बँकेचे कलेक्शन मॅनेजर हर्षवर्धन एस. रावत यांचे म्हणणे आहे की, ते खूप त्रस्त झाले आहेत. मीत पैसे जमा करत नाहीये, तो सट्ट्यामध्ये पैसे हरला आहे. आम्ही कायदेशीर कारवाई करणार आहोत.

लॉ-फर्मची नोटीस

एचडीएफसी बँकेचे काम 'कॉन्सेप्ट लॉ असोसिएट' फर्म पाहते. या फर्मने मीतला नोटीस पाठवली आहे. त्यात म्हटले आहे की, त्याने कलेक्शन मॅनेजर रावत यांच्याशी त्यांच्या मोबाइलवर संपर्क साधून सकाळी 10 ते 5 या वेळेत भेट घ्यावी आणि बँकेचे पैसे जमा करावेत. त्याने या नोटीसलाही कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.

पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंड

हायकोर्टाचे वकील संतोष शर्मा हे बँकेचे वकील आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर मीतने पैसे जमा केले नाहीत, तर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 316 (2) आणि कलम 318 (4) नुसार न्यायालयात खटला दाखल केला जाईल. हा Criminal Breach of Trust केल्याबद्दल लावण्यात येणारे कलम आहे. यामध्ये पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे.

कर्ज घेतले नाही

दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणावर मीतने माध्यमांना सांगितले आहे की, त्याने एचडीएफसी बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेतलेले नाही. क्रेडिट कार्ड कर्जाची गोष्ट खोटी आहे. माझे आयसीआयसीआय बँकेचे कर्ज सुरू आहे, ज्याचे हप्ते मी नियमितपणे भरत आहे.