TRENDING:
दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि खटल्याची पुनर्विचारणा करण्याचे आदेश दिले आणि सीसीटीव्ही फुटेज असलेली सीडी रेकॉर्डवर घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले की हा खटला चार वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे, त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने तो प्राधान्याने सोडवावा.
न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल आणि अरविंद कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 65-ब अंतर्गत प्रमाणपत्र नसल्यामुळे कुटुंब न्यायालयाच्या कार्यवाहीत सीसीटीव्ही फुटेज, सीडी किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड नाकारता येत नाहीत. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 1984 च्या कौटुंबिक न्यायालय कायदाच्या कलम 14 आणि 20 अंतर्गत, कौटुंबिक न्यायालयाला वाद प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र किंवा पुरावे स्वीकारण्याचा अधिकार आहे, जरी ते तांत्रिकदृष्ट्या पुरावा कायद्याच्या सर्व आवश्यकता पूर्ण करत नसले तरीही.
advertisement
बेडरूममध्ये लावला सीसीटीव्ही
तमनार पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, महासमुंद येथील एका महिलेचा 2012 मध्ये छत्तीसगडच्या रायगड येथील एका तरुणाशी विवाह झाला होता. तिचा पती तमनार येथील जिंदाल पॉवर येथे कर्मचारी होता, म्हणून ती लग्नाच्या काही दिवसांनी तमनार येथे त्याच्यासोबत राहण्यासाठी परतली. महिलेचा आरोप आहे की तमनारला गेल्यानंतर, तिचा पती अतिरिक्त पैशांची मागणी करू लागला आणि तिला त्रास देऊ लागला. शिवाय, त्याने तिच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तिच्या खोलीत गुप्तपणे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले.
जेव्हा तिच्या पत्नीने कॅमेरा बसवण्यास आणि अनावश्यक छळाला आक्षेप घेतला तेव्हा त्याने तिला मारहाण करण्यास सुरुवात केली आणि तिला घराबाहेर हाकलून लावण्याची धमकी दिली. नोव्हेंबर 2019 मध्ये, सासरच्या मंडळी आणि पालकांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तरीही, पतीने पत्नीला आपल्यासोबत ठेवण्यास नकार दिला.
घटस्फोटाची याचिका फेटाळली
काही महिने वाट पाहिल्यानंतर, पत्नी तमनार पोलीस ठाण्यात गेली आणि छळ आणि खोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. तिने कौटुंबिक न्यायालयात वैवाहिक हक्क परत मिळवण्याची मागणीही केली. पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला, पण कौटुंबिक न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
दरम्यान, पतीने आपल्या पत्नीवर क्रूरता आणि आक्षेपार्ह वर्तनाचा आरोप करत कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिकाही दाखल केली. त्याने आरोप केला की त्याची पत्नी इतर पुरुषांसोबत अश्लील गप्पा आणि व्हिडिओ कॉल करत होती. हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी, पतीने बेडरूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले. त्याने कॉम्पॅक्ट डिस्कच्या स्वरूपात फुटेज न्यायालयात सादर केले, परंतु महासमुंद कुटुंब न्यायालयाने त्याची घटस्फोटाची याचिका फेटाळली.
भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 65-ब अंतर्गत अनिवार्य प्रमाणपत्र नसल्यामुळे न्यायालयाने सीडी पुरावा म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला. वैवाहिक हक्क परत मिळवण्यासाठी पत्नीची याचिका स्वीकारण्यात आली. कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.