TRENDING:
हा करार केवळ व्यापार वाढवणारा नसून, जागतिक जीडीपीच्या २५ टक्के हिश्श्यावर प्रभाव टाकणारी एक मोठी आर्थिक क्रांती मानली जात आहे. याशिवाय चीन आणि अमेरिकेला सर्वात मोठा धक्का देखील मानला जात आहे. युरोपीय महासंघांना भारतासारखा एक मजबूत मित्र पक्ष देखील मिळाला आहे.
काय आहे या करारात?
या करारामध्ये तब्बल ९७ ते ९९ टक्के क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना युरोपची मोठी बाजारपेठ खुली होणार. मुक्त व्यापर करार करण्यात आल्याने त्याचा फायदा भारताला आणि युरोपीय महासंघांना होणार आहे. याचा थेट फायदा कापड, हिरे-जवाहरात, चामड्याच्या वस्तू आणि फुटवेअर क्षेत्रातील भारतीय निर्यातदारांना मिळेल. टेलिकॉम, ट्रान्सपोर्ट आणि अकाऊंटिंग यांसारख्या सेवा क्षेत्रातही दोन्ही बाजूंनी उदारीकरण करण्यात आले आहे.
advertisement
शेतकरी आणि दुग्धव्यवसाय सुरक्षित!
युरोपसोबतचा हा करार करताना भारताने आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पूर्ण काळजी घेतली आहे. शेती आणि डेअरी यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना या करारातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे परदेशी स्वस्त उत्पादनांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली आहे.
ऊर्जा क्षेत्राचा 'बादशाह' होणार भारत
'भारत ऊर्जा सप्ताह' कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या वाढत्या शक्तीचे दर्शन घडवले. "भारत लवकरच जगातील सर्वात मोठे 'तेल शुद्धीकरण केंद्र बनेल. आमची क्षमता २६० मेट्रिक टनावरून ३०० मेट्रिक टनापर्यंत वाढवली जात आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. हा करार भारत-ब्रिटेन व्यापार कराराला पूरक ठरेल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण करेल.
या सर्व करारांचा मुख्य उद्देश म्हणजे 'आयात शुल्क' कमी करणे हा आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यंत्रसामग्री: युरोप आणि इतर विकसित देशांतून येणारी हाय-टेक यंत्रसामग्री स्वस्त होईल, ज्यामुळे भारतात उत्पादन खर्च कमी होईल.
लक्झरी वस्तू: युरोपीय कार, वाईन आणि इतर प्रीमियम वस्तूंवरील टॅरिफ कमी झाल्यामुळे त्यांच्या किमतीत घट होऊ शकते.
सोनं-चांदी: काही देशांसोबतच्या करारामुळे मौल्यवान धातूंच्या आयातीवरील कर सवलती मिळाल्यास देशांतर्गत किमतींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
जागतिक बाजारपेठेवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी भारताने आता 'मिशन २०२६' हाती घेतले आहे. युरोपियन युनियन (EU) सोबतच्या ऐतिहासिक 'मदर ऑफ ऑल डील'नंतर आता भारत ओमान, पेरू, चिली, न्यूझीलंड आणि इस्राईल यांसारख्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांसोबत १० हून अधिक मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम करण्याच्या बेतात आहे. या करारामुळे आयात शुल्कात मोठी कपात होऊन भारतीय उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळेल, तर भारतीयांना जागतिक दर्जाच्या वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध होतील.
न्यूझीलंड आणि ओमान: या देशांसोबतच्या वाटाघाटी जवळपास पूर्ण झाल्या असून येत्या तीन महिन्यांत स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. न्यूझीलंडसोबतच्या करारामुळे दुग्धजन्य पदार्थांऐवजी आयटी आणि सेवा क्षेत्राला अधिक वाव मिळेल.
इस्राईल: भारत आणि इस्राईलने ऐतिहासिक एफटीएच्या अटी व शर्तींना मंजुरी दिली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील आयटी आणि स्टार्टअप क्षेत्राला इस्राईलमध्ये मोठी संधी मिळेल.
कतार आणि यूएई: कतारसोबत नवीन एफटीएसाठी चर्चा सुरू होत आहे, तर यूएईसोबतचा जुना करार अधिक मजबूत केला जात आहे. यातून खाडी देशांतील कच्च्या तेलाचा पुरवठा आणि भारतीय कामगारांचे हित जपले जाईल.